बंगळुरू (कर्नाटक) Children Pornography :इंटरनेटद्वारे लहान मुलांचे अश्लील व्हिडिओ पाहणं हा माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा नाही, असं कर्नाटक उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. हे मत न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं व्यक्त केलंय. मुलांचे अश्लील व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल दाखल केलेला खटला रद्द करण्यासाठी गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठानं खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले.
पॉर्न व्हिडिओ पाहणं गुन्हा नाही : माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 67B मध्ये नमूद केल्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला लहान मुलांचे अश्लील व्हिडिओ तयार करणे, ते शेअर करणं यासाठी शिक्षा होऊ शकते. संबंधिक व्यक्तीनं चाइल्ड पोर्नोग्राफी तयार केलेली नाही. तसंच त्यांनी कोणालाही शेअर केलेले नाही. त्यामुळं कलम 67बी अंतर्गत कोणताही गुन्हा नाही, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं. मात्र, पॉर्न व्हिडिओ पाहिला म्हणून न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पॉर्न व्हिडिओ पाहिल्यामुळं कोणताही गुन्हा घडला नाही. त्यामुळं याचिकाकर्त्याविरुद्ध गुन्हा चुकून नोंदवण्यात आलाय, असे गुन्हे दाखल झाल्यास कायद्याचा गैरवापर होईल, असंही खंडपीठानं नमूद केलं.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी : 23 मार्च 2023 रोजी एकानं मोबाईल फोनवर लहान मुलांचे अश्लील व्हिडिओ पाहिले. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोनं (NCRB) दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारनं महिला तसंच मुलांवरील लैंगिक हिंसाचार रोखण्यासाठी सुरू केलेल्या पोर्टलद्वारे माहिती दिली होती. त्यावरून बंगळुरू सिटी CID युनिटनं सायबर पोलिसांना एक अहवाल पाठवला होता. या अहवालाची पडताळणी केल्यानंतर, संबंधित व्यक्तीनं मुलांचे अश्लील व्हिडिओ पाहिल्याचं आढळून आलं. घटनेच्या दोन महिन्यांनंतर, म्हणजे 3 मे 2023 रोजी बेंगळुरू सायबर पोलिसांनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 67B अंतर्गत त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्याविरोधात याचिकाकर्त्यानं तक्रार रद्द करण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
कोणताही व्हिडिओ शेअर केला नाही : सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलानं सांगितलं की, "याचिकाकर्त्याला लहान मुलांचे अश्लील व्हिडिओ पाहण्याची सवय आहे. मात्र, त्यानं कोणताही व्हिडिओ तयार किंवा कोणाशीही शेअर केलेला नाही. त्यामुळं हा खटला रद्द करण्यात यावा." त्यावर फिर्यादी पक्षानं आक्षेप घेत म्हटलं की, "याचिकाकर्त्यानं कबुल केलं आहे की, त्यानं लहान मुलांचे अश्लील व्हिडिओ पाहिले आहेत. त्यामुळं त्यांची याचिका फेटाळण्यात यावी."
