उत्तराखंडमध्ये आजपासून समान नागरी कायदा लागू, काय होणार बदल?

उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा (UNIFORM CIVIL CODE) आजपासून लागू झाला आहे. हा कायदा लागू करून अंमलबजावणी करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरलं आहे.

डेहराडून - उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा आजपासून लागू झाल्याची उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी घोषणा केली. समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री धामी यांनी यूसीसी पोर्टलचं अनावरण केलं.

देशात प्रथमच समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी होणार असल्यानं उत्तराखंड सरकारनं अडीच वर्षांपासून तयारी सुरू केली होती. राज्यात समान नागरी कायदा हा आज दुपारी साडेबारा वाजता लागू झाला आहे.

सरकारनं काय सुरू केली होती तयारी? -धामी सरकारनं २०२२ मध्ये यूसीसीचा मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन केली होती. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी उत्तराखंड सरकारनं २७ मे २०२२ रोजी तज्ञ समिती स्थापन केली. यानंतर, २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी या समितीनं सरकारला आपला अहवाल सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हे समितीच्या अध्यक्ष होत्या. त्यांच्यासोबत, समितीमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, उत्तराखंडचे माजी मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, करदात्या संघटनेचे मनु गौर आणि शिक्षणतज्ञ सुरेखा डांगवाल यांचा समावेश होता. समितीनं दिलेला अहवाल स्वीकारल्यानंतर उत्तराखंडच्या विधानसभेत ८ मार्च २०२४ रोजी समान नागरी कायदा मंजूर करण्यात आला. तज्ञ समितीनं विविध माध्यमांद्वारे लोकांशी संपर्क साधून त्यांच्या सूचना स्वीकारल्या आहेत. समितीला यूसीसीसाठी ४९ लाख सूचना एसएमएसद्वारे मिळाल्या आहेत. या सगळ्याचा विचार करुन आज अंतिम कायदा लागू करण्यात आला.

काय होणार बदल?

• युसीसी कुणासाठी - उत्तराखंडचे नागरिक राज्याबाहेर राहात असले तरी त्यांना यूसीसी लागू होणार आहे.
• विवाह विषयक नियम - समान नागरी कायद्यात विवाह नोंदणी, घटस्फोट, वारसा संबंधित तरतुदी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.
• विवाह आणि धर्म - युसीसी अंतर्गत सर्वच धर्मांच्यात बहुपत्नीत्वावर बंदी असणार आहे. याचाच अर्थ कोणत्याही व्यक्तीला दोन विवाह करता येणार नाहीत.
• वारसा हक्क - युसीसी कायद्यानुसार मुलगा आणि मुलीला मालमत्तेचा समान हक्क असणार आहे.
• लग्नाचे वय - यूसीसीनुसार लग्नासाठी मुलांसाठी किमान वय २१ आणि मुलींसाठी १८ वर्षे किमान वय असावे. लग्न कसेही करा, सर्व धर्मांसाठी विवाह नोंदणी अनिवार्य.
• लिव्ह-इन रिलेशनशिपचे नियम - लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी नोंदणी अनिवार्य. मात्र १८ ते २१ वर्षांखालील लिव्ह-इन करता, पालकांची संमती आवश्यक असेल.
• लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून जन्मलेल्या मुलांचे हक्क - या मुलांना विवाहित जोडप्यांच्या मुलांसारखेच हक्क असतील.
• दत्तक धोरण - मूल दत्तक घेणे सर्व धर्मांसाठी खुले असेल, परंतु दुसऱ्या धर्मातील मूल दत्तक घेण्यास मनाई राहील.
• प्रथा रद्द करणे : राज्यात 'हलाला' आणि 'इद्दत' सारख्या प्रथांना आता परवानगी राहणार नाही.

हेही वाचा -