अदानी ग्रुपवरील आरोपांवरून संसदेत गदारोळ, राज्यसभेसह लोकसभेचे कामकाज दिवसभराकरिता स्थगित

संसदेचे हिवाळी अधिवेशनात अदानी समुहावरील आरोपापवरून मोठा गदारोळ झाला आहे. राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकुब करण्यात आलं आहे.

नवी दिल्ली- अमेरिकेतील न्यायालयानं अदानी समुहावर आरोप ठेवल्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी संसदेत विरोधात प्रचंड घोषणाबाजी केली. सभागृहात गदारोळ झाल्यानं राज्यसभेसह लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.

बुधवारी राज्यसभेत सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर काही वेळातच विरोधकांनी नियम 267 अंतर्गत मणिपूरमधील हिंसाचार आणि अदानी ग्रुपवरील आरोपांसह विविध मुद्द्यांवर चर्चेची मागणी केली. मात्र, राज्यसभेच्या सभापतींनी ही मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहात गदारोळ केला. काही वेळानंतर कामकाज तहकूब करण्यात आले.

आम आदमी पक्षाच्या एका खासदारानं दिल्लीतील कायदा-सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय राजधानीतील वाढत्या गुन्ह्यांवर चर्चा करण्याची मागणी सभागृहासमोर ठेवली. तर सुष्मिता देव, राघव चढ्ढा, त्रिरुची शिवा, संतोष कुमार पी या विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी मणिपूर हिंसाचारावर चर्चेची मागणी केली. सभागृहाचे इतर कामकाज तहकूब करून या विषयांवर चर्चा व्हावी, अशी या विरोधी पक्षाच्या खासदारांची इच्छा होती. मात्र, राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखर यांनी खासदारांची मागणी फेटाळली. यावर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहात गदारोळ केला. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज सकाळी 11.30 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले.

सरकारकडून अदानींना संरक्षण-लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी अदानी समुहाचे संस्थापक गौतम अदानी यांना अटक करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले, " अदानी आरोप स्वीकारणार नाहीत. त्यांना अटक करावी लागणार आहे. त्य सज्जन व्यक्तीवर (गौतम अदानी) अमेरिकेत आरोप करण्यात आले आहेत. हजारो कोटींच्या प्रकरणात त्यांनी तुरुंगात असायला हवे. मात्र, सरकार त्यांना संरक्षण देत आहे".

बांगलादेशमधून हिंदूंना परत भारतात आणावे-बांगलादेशातील हिंसाचार सुरू असल्यानं देशभरात संताप होत आहे. यावर भाजपा खासदार अरुण गोविल म्हणाले," बांगलादेशमधील हिंसाचारावर अत्यंत दुर्दैवी आहे. असे कुठेही घडू नये. अशा प्रकारचे हल्ले बऱ्याच काळापासून होत आहे. यापूर्वी मंदिरांवर हल्ले झालेत. त्यामुळे सरकारनं आणि इतर आंतरराष्ट्रीय लोकांनी तेथे हिंदूंना सुरक्षित वाटावे यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. तरीही त्यांना सुरक्षित वाटत नसेल तर त्यांना देशात परत आणावे."

सोशल मीडियावरील अश्लील मजुकरावर प्रतिबंध यावा-सोशल मीडियावरील अश्लील मजकुराला प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्याबाबत केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत माहिती दिली. ते म्हणाले, " आपल्या देशाच्या संस्कृतीत आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची सुरुवात झालेल्या देशात खूप फरक आहे. त्यामुळे संसदेच्या स्थायी समितीनं हा मुद्दा उचलून धरावा. याबाबत कठोर कायदे करावेत, अशी माझी इच्छा आहे".

हेही वाचा-