एम सिद्धरामय्या यांच्या अडचणी वाढल्या : MUDA घोटाळ्यात दाखल झाला गुन्हा - FIR Against CM Siddaramaiah

FIR Against CM Siddaramaiah : म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाळ्यात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एम सिद्धरामय्या यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एस सिद्धरामय्या यांच्यासह त्यांच्या पत्नी, त्यांचे मेहुणे आणि जमीन विकणाऱ्याचा समावेश आहे.

बंगळुरू FIR Against CM Siddaramaiah : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस सिद्धरामय्या यांच्या अडचणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाळ्यात मुख्यमंत्री एम सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. MUDA घोटाळ्यात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एम सिद्धरामय्या यांच्यासह तिघांविरोधात लोकायुक्तांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्नाटकसह देशभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस सिद्धरामय्या यांच्यावर गुन्हा :म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरण (MUDA) प्रकरणात घोटाळा केल्याचा आरोप कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एम सिद्धरामय्या यांच्यावर करण्यात आला. या प्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतर तिघांविरुद्ध म्हैसूर लोकायुक्तांच्या कार्यालयात गुन्हा दाखल करण्यात आला. लोकायुक्तांकडं प्रकरण क्रमांक 11/2024 अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. लोकायुक्तांनी या एफआयआरमध्ये आरोपी क्रमांक म्हणून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एम सिद्धरामय्या, त्यांच्या पत्नी बी एन पार्वती यांना क्रमांक दोनच्या आरोपी करण्यात आलं आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर सिद्धरामय्या यांचे मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी यांना आरोपी करण्यात आलं आहे. त्यांच्यासह जमीन विकणारे देवराजू यांनाही आरोपी करण्यात आलं आहे.

काय आहे MUDA जमीन घोटाळा प्रकरण :म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरण (MUDA) प्रकरणातील राखीव भूखंड कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एम सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बी एन पार्वती यांना देण्यात आला आहे. 3 एकर 16 गुंठ्याचा हा भूखंड आहे. यासह म्हैसूरमधील इतर 14 साईट्स आवंटीत करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी मुख्यमंत्री एम सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला उच्चभ्रू वसाहतीतील भूखंड देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या प्रकरणी विरोधकांनी कर्नाटकचे राज्यपालांकडं तक्रार केली. त्यामुळे राज्यपालांनी मुख्यमंत्री एम सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास परवानगी दिली. याविरोधात मुख्यमंत्री एम सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र त्यांना उच्च न्यायालयात मोठा झटका मिळाला. राज्यपालांनी 17 ऑगस्टला मुख्यमंत्री एम सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.

हेही वाचा :