रांची CM Champai Soren Interview : "संपूर्ण देशात भारत 'इंडिया' आघाडीची लाट सुरू आहे. यावेळी लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये झारखंडमधील सर्व 14 जागा 'इंडिया' आघाडी जिंकेल," असा दावा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यांनी केला. ईटीव्ही भारतचे ब्युरो चीफ राजेश कुमार यांच्याशी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यांनी खास बातचीत केली. यावेळी त्यांनी, जनतेनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दहा वर्षांचा कार्यकाळ पाहिला आहे. हे सरकार केवळ वक्तव्यं करत आहे. बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार, आदी करण्यात आघाडीवर आहे, असा हल्लाबोल त्यांनी यावेळी केला. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यांनी यावेळी धर्म संहिता, स्थानिक धोरण, ओबीसी आरक्षण आदी प्रश्नांवर आपली भूमिका मांडली.
झारखंडमधील निवडणुकांबाबत तुमचा काय आहे दावा ? :मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यांनी सांगितलं की, "'इंडिया' आघाडी एक विचार घेऊन मैदानात उतरली आहे. बेरोजगारी, महिलांच्या विकासासाठी इंडिया आघाडीनं अनेक घोषणा केल्या आहेत. मात्र गेल्या दहा वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणा जुमलाच ठरल्या. त्यांच्या जुमल्याबाबत देशातील जनतेला समजलं आहे. नागरिक जुमल्याला कंटाळल्यानं त्याचा फायदा 'इंडिया' आघाडीला होईल. आमचं सरकार नागरिकांच्या कल्याणासाठी केलेल्या विकासकामांच्या जोरावर मतं मागत आहोत. भाजपानं राज्यात प्रदीर्घ काळ राज्य केलं. मात्र आदिवासी आणि गरिबांचं कल्याण झालं नाही. आदिवासींना वाचवण्यासाठी धार्मिक संहितेला मान्यता दिली जात नाही. ओबीसींना 14 ते 27 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी स्थगित ठेवण्यात आली. हे प्रकरण राजभवनात प्रलंबित आहे. स्थानिक धोरणावरही भाजपानं मौन बाळगलं आहे."
भाजपा आदिवासी विरोधी आहे, तर अर्जुन मुंडा केंद्रात मंत्री कसे ? :खासदार अर्जुन मुंडा यांना केंद्र सरकारनं आदिवासी व्यवहार मंत्री का केलं, असा प्रश्न मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यांना विचारण्यात आला. भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती आदिवासी गौरव दिन म्हणून साजरी केली जाते. यापूर्वी असं घडले नव्हतं. यावर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन म्हणाले की, "जागतिक आदिवासी दिनाची एकही शुभेच्छा दिली जात नाही. सरना धर्म संहितेसाठी जनगणनेच्या यादीत स्थान का देण्यात आलं नाही? त्यामुळे केंद्र सरकारला आदिवासी समाजाचं हितचिंतक कसं म्हणता येईल?" असा सवाल त्यांनी यावेळी केला.
कोणत्या आधारावर तुम्ही जिंकणार 14 जागा ? :केंद्रात दहा वर्षांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आहे. या लोकांनी पंतप्रधान आवास योजनेसाठी पैसे देणं बंद केलं. त्यामुळे आमच्या सरकारला अबुवा गृहनिर्माण योजना सुरू करण्यास भाग पाडलं. आमचं सरकार झारखंडमधील गरिबांना पेन्शन योजनेचा लाभ देत आहे. याचा थेट फायदा गरिबांना होत आहे."
दहा वर्षांत महागाई, बेरोजगारीवर का झाली नाही चर्चा ? :"या लोकांनी कोणता मुद्दा आणला आहे? महागाई, बेरोजगारी यावर कधी बोललो नाही. एकदा उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस सिलिंडर देण्यात आला. त्यानंतर कोणतीही सुविधा नागरिकांना पुरवण्यात आली नाही. भाजपा 2014 मध्ये महागाईच्या नावाखाली सत्तेवर आला. आता गॅस सिलिंडर 400 ते 1200 रुपये झाला आहे. पेट्रोलच्या दरातही 100 रुपयांनी वाढ झाली. भाजपानं केलेली एकही घोषणा खरी ठरली नाही, मग ते कोणत्या आधारावर मतं मागत आहेत?"
गरिबी कमी होऊन अर्थव्यवस्था मजबूत झाली ? :"देशातील गरिबी कशी कमी झाली ? आजही तुम्ही 80 कोटी नागरिकांना 5 किलो धान्य देत आहात. त्यामुळे गरिबी कायम असल्याचं स्पष्ट होत आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी पुन्हा धान्य देण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे नेते बोलत आहेत. त्यामुळे दारिद्री रेषेतून गरिबांना कसं बाहेर काढायचं यावर चर्चा होत नाही. या सरकारनं काही भांडवलदारांसाठी काम केलं असल्यानं त्यांची प्रगती झाली."