पहिला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल कधी होणार सादर; काय आहे आर्थिक सर्वेक्षण आणि त्याचं महत्त्व ? जाणून घ्या - Economic Survey

Economic Survey केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी केंद्र सरकारकडून संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केलं जाते. देशासमोरील आर्थिक आव्हानांवर प्रकाश टाकण्याचं काम आर्थिक सर्वेक्षण करते. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल कोण तयार करतो, आर्थिक सर्वेक्षणाचं महत्त्व काय आहे, याबाबत ईटीव्ही भारतचे नॅशनल ब्युरो चीफ सौरभ शुक्ला यांचा हा खास लेख.

हैदराबादEconomic Survey:केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 23 जुलैला संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा त्यांचा सहावा पूर्ण अर्थसंकल्प असून अंतरिम अर्थसंकल्पासह त्यांचे सातवे अर्थसंकल्पीय भाषण ठरणार आहे. अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केलं जाणार आहे. यामध्ये देशासमोरील आर्थिक आव्हानांवर चर्चा केली जाते. तसेच मागील वर्षाचं आर्थिक विश्लेषण देण्यात येते. हे एक प्रकारचं रिपोर्टकार्ड असते. अर्थमंत्री संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतात.

आर्थिक सर्वेक्षणाची भूमिका : कृषी, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, आयात आणि पायाभूत सुविधा इत्यादी अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रांमधील विविध ट्रेंड ओळखण्यात आर्थिक सर्वेक्षण महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. यामध्ये आर्थिक स्थिती, शक्यता आणि धोरणांचा संपूर्ण लेखा-जोखा असतो. भारतातील पहिलं आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 मध्ये संसदेत सादर केलं गेलं. सुरुवातीला हे केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भाग होतं. परंतु 1964 पासून ते स्वतंत्रपणे सादर केलं जात आहे. आर्थिक सर्व्हेक्षण हा अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार असतो.

कोण तयार करते आर्थिक सर्वेक्षण ? : अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थतज्ज्ञांच्या टिमनं आर्थिक सर्वेक्षण तयार केलं आहे. परंपरेनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रातील आकडेवारी सादर करते. तसेच कोणत्या क्षेत्रात काय प्रगती साधण्यात आली आणि सध्या काय स्थिती आहे, याचं विश्लेषण दिलं जाते. त्यात रोजगार, जीडीपी वाढ, चलनवाढ आणि बजेट तूट यांचा समावेश आहे.

सर्वेक्षणाचं महत्त्व :आर्थिक सर्वेक्षण देशातील आर्थिक स्थितीचं वास्तव मांडते. देशात कुठं फायदा आणि कुठं तोटा झाला हे सर्वेक्षणातून दिसून येते. यामध्ये सरकारच्या भविष्यातील धोरणांची आणि रोडमॅपची माहिती मिळते. यासह देशातील महागाईपासून बेरोजगारीपर्यंतचे आकडे जनतेसमोर मांडण्यात येतात.

गेल्या वर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षण : 2022-23 मध्ये मुख्य आर्थिक सल्लागारानं म्हटले होते की, "जागतिक आर्थिक संकट पूर्वी गंभीर होतं. परंतु काळाबरोबर त्यात सुधारणा होत आहे. 2020 पासून जागतिक अर्थव्यवस्थेला किमान तीन धक्के बसले आहेत. कोरोना माहामारीमुळे आर्थिक परिस्थिती कोलमडली. त्यानंतर रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे जगभरातील महागाई वाढली." सर्वेक्षणात असं म्हटलं आहे की, "भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारीतून सावरली असली, तरी ती पुन्हा रुळावर आली नाही. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये भारतानं अनेक देशांपेक्षा अधिक सुधारणा नोंदवली आहे. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये कोरोना महामारीपूर्वचे विकास दर गाठण्याच्या स्थितीत भारत आहे."

जीडीपी वाढ म्हणजे काय? : जीडीपी आकडेवारी दर तिमाहीला प्रसिद्ध केली जाते. हे देशाच्या आर्थिक प्रगतीचं प्रतिक असते. हे एका विशिष्ट कालावधित, साधारणपणे एक वर्ष किंवा एक चतुर्थांश कालावधित अर्थव्यवस्था किती वेगवान किंवा मंद गतीनं वाढत आहे, याची माहिती प्रदान करते. प्रत्येक देशाची जीडीपीची आकडेवारी पाहून त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत घसरण झाली, की वाढ झाली हे ठरवलं जाते. वार्षिक जीडीपीमध्ये चालू वर्षातील सकल देशांतर्गत उत्पादनाची मागील सकल उत्पादनाशी तुलना केली जाते. यावरुन अर्थव्यवस्था किती चांगली आहे आणि त्याचा लोकांवर काय परिणाम होवू शकतो, याची कल्पना येते. जीडीपी वाढीचा दर सकारात्मक असेल, तर याचा अर्थ अर्थव्यवस्था वाढत आहे. नकारात्मक असेल, तर याचा अर्थ अर्थव्यवस्था संकुचित होत आहे, असं संबोधलं जाते.

काय आहे भारताची सध्याची आर्थिक स्थिती : 2023-24 साठी GDP वाढीचा दर आठ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडून 8.2 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तसंच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) नं 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा GDP वाढीचा अंदाज 6.8 टक्क्यांवरुन 7 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. ही सुधारणा उपभोगाच्या वाढीव शक्यतांमुळे (विशेषत: ग्रामीण भागात) आहे. ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला बळकटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. ताज्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक अहवालानुसार IMF नं आगामी आर्थिक वर्षासाठी आपला वाढीचा अंदाज तुलनेनं माफक 6.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे.

हेही वाचा