नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारनं देशभरातील शिधापत्रिकाधारकांना मोठी भेट दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घोषणा केली आहे की, "'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न' योजना पुढील चार वर्षांसाठी म्हणजेच 2028 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे."
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक :केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बुधवारी (9 ऑक्टोबर) नवी दिल्लीत बैठक पार पडली. या बैठकीला जवळपास सर्वच केंद्रीय मंत्री हजर होते. या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आलेत. सरकारनं मोफत रेशन देण्याच्या कालावधीत वाढ केली आहे. या निर्णयानं अनेक गरीब नागरिकांना फायदा होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
देशातील 80 कोटी लोकांना होणार फायदा : 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न' या योजनेंतर्गत गरीबांना दरमहा 5 किलो मोफत रेशन दिलं जातं. केंद्र सरकारनं या योजनेला 1 जानेवारी 2024 पासून पुढील चार वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. कोरोनाच्या काळात गरीबांना मदत करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. सरकारच्या या घोषणेचा थेट फायदा देशातील 80 कोटी लोकांना होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
सीमावर्ती भागातील रस्त्यांनाही मंजुरी : राजस्थान आणि पंजाबच्या सीमावर्ती भागातील रस्त्यांनाही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. या भागात 2,280 किमीचे रस्ते बांधले जातील, ज्यासाठी 4,406 कोटी रुपये खर्च करण्यात येईल. याशिवाय, केंद्रीय मंत्रिमंडळानं गुजरातमधील लोथल येथे राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल विकसित करण्यास मंजुरी दिली. हा प्रकल्प 2 टप्प्यात पूर्ण होणार आहे. समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण सागरी वारसा प्रदर्शित करणं आणि जगातील सर्वात मोठे सागरी वारसा संकुल तयार करणं हा य मागचा उद्देश असल्याचं केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत सांगितलं.
हेही वाचा
- हरियाणाचा निकाल मान्य नाही, निवडणूक आयोगाकडं जाणार; 'ईव्हीएम'वर काँग्रेसचा भरोसा नाय
- अयोध्येतील भक्त निवासाकरिता महाराष्ट्र सरकार खर्च करणार २५० कोटी, कसे असणार बांधकाम?
- मार्गदर्शी चिट फंडची घोडदौड; कर्नाटकमधील चिक्कबल्लापूर येथे 115 व्या शाखेला प्रारंभ
