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धमतरी में अवैध रेत खनन के खिलाफ एनएसयूआई ने खोला मोर्चा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन - Dhamtari News - DHAMTARI NEWS

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jul 5, 2024, 8:43 PM IST

धमतरी : जिले में अवैध रेत खनन को लेकर शुक्रवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया. एनएसयूआई कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गए. लेकिन वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गेट के सामने ही रोक दिया. जिसके बाद जमीन पर बैठकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया.  

अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने की मांग : एनएसयूआई के नेताओं के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में महानदी से अवैध रेत उत्खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है. शासन-प्रशासन के संरक्षण में उनके हौसले इस कदर बुलंद हैं कि कुछ दिन पहले अवैध खनन की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों से बदसुलूकी करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी. रेत माफियाओं के इस कृत्य पर अब तक जिला प्रशासन चुप्पी साधे हुए है. जिसके खिलाफ एनएसयूआई ने मोर्चा खोलते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव कर रेत माफियाओं पर तत्काल कार्रवाई और अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है." 

"शासन प्रशासन के संरक्षण में जिले के रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो जनता की आवाज को बेबाकी से उठाने वाले पत्रकार साथियों से बदसुलूकी कर जान से मारने की धमकी देने से भी नहीं कतरा रहे हैं. 3 दिन पहले ही हमारे पत्रकार साथियों को दर्री के अवैध रेत खदान में माफियाओं ने जान से मारने की धमकी दी. लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. " - राजा देवांगन, जिलाध्यक्ष, एनएसयूआई     

एनएसयूआई ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन : रेत माफियाओं के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे. राजा देवांगन ने आगे कहा, "यदि 3 दिनों के भीतर अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो एनएसयूआई अपने तरीके से कार्रवाई करने को बाध्य होगी. जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी." वहीं इस संबंध में धमतरी जिले की डिप्टी कलेक्टर ने कहा, "एनएसयूआई ने ज्ञापन दिया है. मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

एनएसयूआई ने रेत माफियाओं पर कार्रवाई और अवैध उत्खनन को पूरी तरह बंद करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को गुलाब जल भेंट किया. ताकि रेत माफियाओं पर तत्काल कार्रवाई कर पत्रकारों को न्याय दें. 

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