जयपुर : 23 जुलाई को केंद्र की मोदी सरकार का बजट पेश होने जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों के इस बजट की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. कृषि से लेकर उद्यमिता और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक विभिन्न क्षेत्रों में नारी शक्ति के लिए सरकार के जोर के साथ इस बजट का उद्देश्य महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाने और आवश्यक सेवाओं की दक्षता में सुधार करने वाले उपाय पेश किए जा सकते हैं. महिला वित्त मंत्री जब इस बजट को पेश करने जा रही हैं, तो देश और प्रदेश की महिलाओं की भी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं. क्या है प्रदेश की महिला उद्यमियों की इस बजट से उम्मीद देखिए इस खास रिपोर्ट में?.
ब्याज मुक्त ऋण महिलाओं को मिले :भारत में ज्यादातर महिलाएं अपने वित्त की बागडोर अपने हाथों में ले रही हैं, उद्यमिता परिदृश्य में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि देखी जा रही है. इसका लाभ उठाने के लिए सरकार ने पीएम मुद्रा योजना और लखपति दीदी योजना जैसी ऋण योजना और ऋण सुविधाएं जैसे कई प्रावधान पेश किए हैं. फोर्टी वुमेन विंग की जनरल सेकेट्री ललिता कुच्छल ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने पिछले बजट में भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई तरह की योजनाओं को लागू किया, जिससे महिलाओं के आत्मविश्वास बढ़ोतरी देखी जा सकती है.
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ललिता कुच्छल ने कहा कि हम 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए उन क्षेत्रों को धन के आवंटन की रणनीति बनाना महत्वपूर्ण है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट-2024 में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित हो. कुच्छल ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल ने पिछले दशक में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है. हालांकि, ग्रामीण भारत में MSME और SME को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है. इसके अलावा महिलाओं के नेतृत्व वाले नवाचार पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए. हाशिए पर पड़े उद्यमियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलना चाहिए.