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हाईवे पर गायों से हो रहे हादसे पर बोले दिनेश उपाध्याय, सरकार और कलेक्टर हटाने का करें काम, गाय को छोड़ने वालों पर भी हो  एक्शन - Stray Cattles Death - STRAY CATTLES DEATH

कोटा दौरे पर आए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सचिव दिनेश उपाध्याय ने हाईवे पर हो रही दुर्घटना और गोवंश की मौत पर नाराजगी जताई. साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान में भी गो तस्करी के खिलाफ कानून बने.

विश्व हिंदू परिषद की प्रांतीय बैठक
विश्व हिंदू परिषद की प्रांतीय बैठक (ETV Bharat Kota)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 7, 2024, 10:26 PM IST

Updated : Aug 8, 2024, 8:07 AM IST

विश्व हिंदू परिषद की प्रांतीय बैठक (ETV Bharat Kota)

कोटा :विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सचिव दिनेश उपाध्याय बुधवार को कोटा दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने नेशनल और स्टेट हाईवे पर हो रही दुर्घटना और गोवंश की मौत के मामले में नाराजगी जताई है. उन्होंने सरकार और कलेक्टर से मांग की है कि ऐसे किसान और गोपालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो अपनी गायों को सड़क पर छोड़ देते हैं. इसके साथ ही उपाध्याय ने यह भी कहा कि बेसहारा गोवंश के सड़क पर बैठने से हादसे हो रहे हैं. इन बेसहारा गोवंशों की मौत भी हो रही है. इस संबंध में जिला कलेक्टर को गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाना चाहिए.

भाजपा सरकार होने के बावजूद भी 10 साल से गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने की मांग पूरी नहीं हो पाई है. इस पर दिनेश उपाध्याय ने कहा कि हम सतत प्रयास करते रहेंगे. किसी को नहीं लगा था कि धारा 370 और अयोध्या में राम मंदिर जैसे असंभव काम किए जा सकते हैं. ऐसे में यह काम भी जरूर होगा. हम लगातार सरकार से मांग करते रहेंगे. उन्होंने गो सेवा विभाग के संबंध में बताया कि गोरक्षण, संवर्धन, गोपालन और गो-अनुसंधान पर काम कर रहे हैं. हम इनको समाज से आग्रह करते हैं कि गोपालक, गोसेवक, गोभक्त और गोरक्षक बनें.

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राजस्थान में भी गो तस्करी पर बने कानून :दिनेश उपाध्याय ने कहा कि तस्करी रोकने के लिए हमारी टीमें भी काम करती हैं. कई बार कानूनी पेचीदगी और मुकदमा होने पर हम मदद करते हैं. हमारे कार्यकर्ता कई बार तस्करी रोकने में सफल हो जाते हैं और कई बार असफल रहते हैं, लेकिन यह लगातार प्रयास करते रहेंगे. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गो तस्करी पर कानून बने हैं. हमारी मांग है कि राजस्थान में भी सरकार ऐसी ही कार्रवाई करें.

Last Updated : Aug 8, 2024, 8:07 AM IST

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