देहरादून: उत्तराखंड में राज्य कर्मियों और पेंशनर्स के लिए चलाई जा रही स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (SGHS) कई कमियों से जूझ रही है. इसी को लेकर उत्तराखंड सचिवालय संघ ने तमाम पेंशनर्स और संगठनों के साथ बैठक की. जिसमें योजना में सुधार से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा हुई. ऐसे में जल्द ही संगठन इन सुझावों के आधार पर सरकार के सामने योजना में होने वाले सुधार से जुड़ी डिमांड रखने जा रहा है.
उत्तराखंड सचिवालय संघ ने तमाम संगठन और पेंशनर्स के साथ मिलकर स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को लेकर बातचीत की. इस दौरान पिछले लंबे समय से योजना में सुधार को लेकर चली आ रही मांग पर विचार किया गया. साथ ही विभिन्न संगठनों ने कुछ नए सुधार को लेकर अपने सुझाव भी दिए. उत्तराखंड सरकार राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को चलाती है. जिसके अनुसार राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है. इस योजना में ऐसे कई बिंदु है जिसका कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स सहमत नहीं हैं. सुविधाओं को बढ़ाने पर लंबे समय से मांग करते रहें हैं. इन्हीं बातों को लेकर आज एक लंबी बैठक आहूत की गई. जिसमें विभिन्न विषयों पर मंथन हुआ.
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कुछ खास मांगे हैं जिन्हें जोड़ने की बात की जा रही है. इसमें भर्ती होने वाले मरीजों को मिल रही कैशलेस सुविधा के साथ ही ओपीडी में भी कैशलेस सुविधा दिए जाने की मांग की गई है. कैशलेस का मतलब योजना से जुड़े गोल्डन कार्ड को दिखाने पर कर्मचारी और पेंशनर्स को किसी भी स्वास्थ्य सुविधा के लिए पैसे का भुगतान नहीं करना होता है. इसका भुगतान सीधे राज्य सरकार करती है. योजना में अब ओपीडी के लिए भी कैशलेस किए जाने की मांग की जा रही है.