देहरादून: पिछले साल 21 दिसंबर को देहरादून में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की थी. इस रिपोर्ट में उत्तराखंड को लेकर चिंता जताई गई थी. चिंता की बात ये थी कि इससे पहले जहां उत्तराखंड वनाग्नि के मामले में 13वें नबर पर था, तो इस रिपोर्ट में जंगल की आग को लेकर नंबर 1 हो गया था. उत्तराखंड में वनों को लेकर हालात अभी भी चिंतनीय ही हैं.
वनों के लिए बनने वाली कार्ययोजनाओं की अनदेखी! दरअसल उत्तराखंड वन विभाग में जंगलों के लिए बनने वाली कार्ययोजनाओं को नजरंदाज किया जा रहा है. वन विभाग का सबसे अहम काम वनों का संरक्षण और संवर्धन है. लेकिन हैरत की बात यह है कि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इसी काम से जुड़ी प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते. ये स्थिति तब है, जब इस लिखित दस्तावेज के बिना वन क्षेत्रों में कोई छोटे से छोटा काम भी नहीं किया जा सकता. क्या है पूरा मामला पेश है ये विशेष रिपोर्ट.
फॉरेस्ट फ्यूचर प्लान को लेकर विभाग लापरवाह! वन महकमा जंगलों के लिए एक ऐसा फ्यूचर प्लान तैयार करता रहा है, जो वनों की सेहत के लिए अहम माना जाता है. इस फ्यूचर प्लान में वनों के अगले 10 साल के भविष्य को निर्धारित किया जाता है. इस दौरान वनों के मौजूदा स्वरूप से लेकर यहां की मिट्टी, कार्बन, नमी और दूसरे सभी पहलुओं पर भी अध्ययन होता है.
देखा जाए तो ये जंगलों में वानिकी से लेकर हर तरह के काम को करने का एक लिखित दस्तावेज होता है. हैरत की बात यह है कि विभाग में इतने महत्वपूर्ण काम को करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी ही नहीं मिल रहे हैं. उधर वर्किंग प्लान के लिए लगातार हो रही हीला हवाली से विभिन्न क्षेत्रों में तय समय पर वर्किंग प्लान तैयार होना भी मुश्किल हो गया है.
तराई मध्य और तराई पश्चिम क्षेत्र में वर्किंग प्लान अधर में लटका:उत्तराखंड के तराई मध्य और तराई पश्चिम क्षेत्र के लिए बनने वाला वर्किंग प्लान उम्मीद से भी सुस्त रफ्तार पर है. स्थिति यह है कि करीब ढाई साल में तैयार होने वाले वर्किंग प्लान को पूरा करने के लिए अब विभाग के पास केवल 8 से 9 महीने का ही वक्त बचा है. दरअसल इन क्षेत्रों के लिए प्राथमिक वर्किंग प्लान दिसंबर 2023 में शुरू हो गया था. जिसके लिए वर्किंग प्लान ऑफिसर की भी तैनाती कर दी गई थी. लेकिन इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण फील्ड अधिकारी और कर्मचारियों की ही तैनाती नहीं हो पाई है. जिसके कारण अब इन दोनों क्षेत्रों का समय पर वर्किंग प्लान तैयार हो पाना फिलहाल नामुमकिन सा दिख रहा है.
वर्किंग प्लान की ये होती है प्रक्रिया:वर्किंग प्लान को लेकर एक निश्चित प्रक्रिया होती है, जिसका पालन करना होता है. इसके लिए सबसे पहले प्राथमिक वर्किंग प्लान पर काम होता है. इसमें पिछले 10 साल के दौरान वर्किंग प्लान के तहत कितने कामों को किया जा सका और तय किए गए वर्किंग प्लान से वन क्षेत्र को कितना नुकसान या फायदा हुआ इस पर विचार किया जाता है.
इस दौरान वर्किंग प्लान ऑफिसर की तैनाती की जाती है.तराई मध्य और तराई पश्चिम के लिए हिमांशु बागड़ी और प्रकाश चंद आर्य को नामित किया गया था. प्राथमिक वर्किंग प्लान की शुरुआत दिसंबर 2023 में की गई थी. चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इन वर्किंग प्लान को तैयार करने के लिए ना तो फील्ड सर्वे हो पाया है और ना ही पर्याप्त संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती हो पाई है.
किसी एक क्षेत्र के वर्किंग प्लान को तैयार करने के लिए वर्किंग प्लान ऑफिसर के अलावा 2 SDO, चार रेंजर और 12 फॉरेस्टर्स की तैनाती की जाती है. हैरत की बात यह है कि 2023 दिसंबर से शुरू हुए वर्किंग प्लान में 2025 तक भी इन अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती नहीं की गई है. शायद इसीलिए ढाई साल में वर्किंग प्लान की समय सीमा तक प्लान तैयार करना नामुमकिन दिख रहा है. अब केवल 8 से 9 महीने के वक्त में न केवल सर्वे का काम किया जाना है, बल्कि वर्किंग प्लान को लिखकर तैयार भी करना है.