SDM थप्पड़ कांड : हाईवोल्टेज ड्रामे के बीच बनी सहमति, नुकसान की भरपाई भी करेगी सरकार

देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुई घटना की जांच संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी करेगी. सरकार और समरावता ग्रामीणों के बीच बनी सहमति.

जयपुर: टोंक जिले के देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर को हुए एसडीएम थप्पड़ कांड मामले की जांच अब संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी करेगी. इसके साथ ही घटना के दौरान ग्रामीणों को हुए नुकसान की भरपाई भी राज्य सरकार करेगी. गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और समरावता सहित आसपास के ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता में यह सहमति बनी.

इसके साथ समरावता सहित पांच ग्राम पंचायतों को देवली उपखंड से हटाकर उनियारा उपखंड में शामिल करने पर भी सहमति बन गई है. हालांकि, इस सहमति के बीच ग्रामीणों ने पहले संभागीय आयुक्त से जांच पर नाराजगी जताते हुए वार्ता को विफल बताया, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की समझाइश पर ग्रामीण संभागीय आयुक्त स्तर पर जांच को लेकर सहमत हो गए और मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए रवाना हुए.

इस तरह चला हाईवोल्टेज ड्रामा : दरअसल, देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र में हुई घटना की जांच और नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर समरावता सहित आसपास के ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं. इस बीच ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम के आवास पहुंचा. इस दौरान कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी मौजूद रहे. प्रतिनिधिमंडल और सरकार के मंत्रियों की बीच करीब 2 घंटे तक वार्ता हुई. इस वार्ता के बाद किरोड़ी लाल मीणा प्रतिनिधिमंडल के साथ मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को जो घटना हुई, उसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो. जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो. इस मांग पर सरकार ने संभागीय आयुक्त की अध्यक्ष में कमेटी का गठन करेगी.

इसके साथ घटना के दौरान जो ग्रामीणों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी राज्य सरकार के स्तर पर होगी. इस पर भी सहमति बनी है. इसके साथ जो मूल रूप से समरावता सहित उसके आसपास की 5 ग्राम पंचायतों को देवली उपखंड से उनियारा उपखंड में शामिल करने की मांग थी, उसे पर भी सहमति बन गई है. अब ग्रामीणों की सभी मांगों को सरकार ने मान लिया है. इसलिए जो आंदोलन वहां पर चल रहा था, वह भी समाप्त होगा. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल तीनों मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना होने लगा, लेकिन इस बीच ग्रामीण प्रतिनिधिमंडल ने संभागीय आयुक्त से जांच पर अपनी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं.

हम संभागीय आयुक्त से जांच की मांग से सहमत नहीं हैं. ग्रामीणों की मांग पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा काफी नाराज हुए और उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि जो सहमति हुई है, उसमें सरकार की ओर से किसी तरह का कोई दबाव आप पर नहीं दिया गया है. आपने पहले संभागीय आयुक्त से जांच की मांग पर सहमति दे दी थी तो अब इस पर आपत्ति क्यों ? हालांकि, बाद में ग्रामीण संभागीय आयुक्त से जांच की मांग पर सहमत हो गए, लेकिन इस दौरान माहौल काफी गर्म हो गया था. एक बार के लिए किरोड़ी लाल मीणा ग्रामीण पर नाराज हो गए और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जब आप जिन बिंदुओं पर सहमति बनी उस पर ही सहमत नहीं हो तो मैं मुख्यमंत्री से होने वाली आपकी मुलाकात में शामिल नहीं होऊंगा.

पूर्ववर्ती सरकार पर साधा निशाना : देवली-उनियारा में हुई घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि जो कुछ उपचुनाव के दौरान हुआ, वह कांग्रेस सरकार के समय जो निर्णय लिए गए उसका आक्रोश था. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिना सोचे समझे जो जिले बनाए उनसे ग्रामीणों में नाराजगी है. आज जो प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हुई है उनसे उनकी जो मुख्य मांग पांच ग्राम पंचायतों को देवली उपखंड मुख्यालय से हटाकर उनियारा उपखंड में शामिल करने की थी. क्योंकि उनके गांव से देवली की दूरी काफी ज्यादा है, जबकि उनियारा उनके काफी नजदीक है.

इस मांग पर सरकार के स्तर पर सहमति हो गई है. इसके साथ 19 निर्दोष लोगों को छोड़ दिया गया है. बाकी अन्य जो भी निर्दोष हैं उनको भी छोड़ा जाएगा. घटना की जांच संभागीय आयुक्त स्तर पर बनी कमेटी करेगी. इस घटना के दौरान 35 मोटरसाइकिल, 9 चौपहिया वाहन जलाए गए हैं. इनमें से जो स्थानीय ग्रामीणों के हैं उनके नुकसान की भरपाई सरकार करेगी. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है उन सब बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हो रही है. जल्द कमेटी का गठन होगा और जांच भी जल्द होगी.