नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी. उन्हें इस मामले में मई, 2022 में गिरफ्तार किया गया था और वह मई 2023 से मेडिकल जमानत पर हैं. न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया.
अदालत के सामने सत्येंद्र जैन के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की तबीयत ठीक नहीं है. हालांकि, न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें अब आत्मसमर्पण करना होगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सत्येंद्र जैन का और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व किया.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया था कि निदेशक पद छोड़ने के बाद भी जैन ने कंपनियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा और प्रविष्टियों के माध्यम से इन कंपनियों में चार करोड़ से अधिक की बेहिसाब नकदी प्राप्त हुई. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सत्येंद्र जैन ने वास्तव में अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से इन कंपनियों पर नियंत्रण रखा था और अदालत को निचली अदालतों के निष्कर्षों को खारिज करने के लिए आग्रह भी किया, जिसने जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया था. वहीं अभिषक सिंघवी ने अदालत से सभी सबूतों और परिस्थितियों की समग्र जांच करने का आग्रह किया.