शिमला: राजधानी शिमला के मल्याणा में हुए झगड़े से उपजे संजौली मस्जिद विवाद के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने तहबाजारी के नियम तय करने व नीति बनाने को लेकर कमेटी का गठन किया था. कमेटी की पहली बैठक गुरुवार को विधानसभा में हुई.
इस मीटिंग में कमेटी ने नीति बनाने के लिए आम जनता के सुझाव लेने का फैसला भी किया साथ ही कमेटी के सदस्यों ने भी अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुसार नीति तैयार करने पर मंथन किया.
अब आगामी बैठक 4 नवम्बर को तय की गई है. कमेटी की बैठक के बाद चेयरमैन हर्ष वर्धन चौहान ने मीडिया को बताया कि पहली बैठक में स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी को लेकर आम लोगों से सुझाव लेने पर सहमति बनी है. ये सुझाव सोशल मीडिया, समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से ऑनलाइन भी लिए जाएंगे साथ ही ग्रामीण इलाकों के लिए भी सुझाव आमंत्रित होंगे.
शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में हुई इस बैठक में शहरी विकास विभाग ने एक प्रेजेंटेशन भी दी. शहरी विकास विभाग ने केंद्र सरकार के 2014 और हिमाचल प्रदेश सरकार के 2016 के स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट को लेकर विस्तृत जानकारी दी. इसी बैठक में सदस्यों ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. यह कमेटी शहरी विकास विभाग के माध्यम से ही आम लोगों के सुझाव और आपत्तियां दर्ज करेगी.
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी के लिए संसदीय कार्य एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अगुवाई में सात सदस्यीय कमेटी बनाई गई है. इसमें राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री अनिरूद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, बीजेपी विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सिंह सत्ती व रणधीर शर्मा सहित शिमला शहरी के कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा सदस्य हैं.
सितंबर महीने में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर विवाद हुआ था. उसके बाद स्ट्रीट वेंडिंग को लेकर नीति बनाने और उस पॉलिसी को मजबूती से लागू की बात सामने आई. विरोध प्रदर्शन कर रही देवभूमि संघर्ष समिति का आरोप था कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से लोग आकर लोग रेहड़ी-फड़ी लगाकर कारोबार करते हैं.
ये प्रवासी लोग अपनी वेरिफिकेशन भी सही तरह से नहीं करवाते. इसके बाद ही विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से आग्रह किया था कि वह इस संबंध में कमेटी का गठन करें. इसके बाद ही विधानसभा अध्यक्ष ने सात सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया था. अब कमेटी की अगली मीटिंग 4 नवम्बर को होगी. मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने आशा जताई कि अगली बैठक में नीति को फाइनल टच दे दिया जाएगा.
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