मसूरी:उत्तराखंड में राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का विधेयक पास हो गया है. जिस पर राज्य आंदोलनकारियों में खुशी की लहर है. इसी कड़ी में उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच मसूरी ने शहीद स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया. जहां राज्य आंदोलनकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी. साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती और सलाहकार केशव सकलानी को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया.
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह का चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी देने पर आभार जताया. उन्होंने कहा कि अब गजट नोटिफिकेशन के बाद यह अधिनियम बन जाएगा. लिहाजा 11 अगस्त 2004 से इसे लागू माना जाएगा. साथ ही 11 अगस्त या इसके बाद राज्य सरकार की ओर से जारी शासनादेश के अंतर्गत विभिन्न राज्याधीन सेवाओं और पदों पर चयनित राज्य आंदोलनकारियों की नियुक्ति अवैध मानी जाएगी.