नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 में देश के गिग वर्कर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश करते हुए बताया कि सरकार गिग वर्कर्स की पहचान और पंजीकरण के लिए एक विशेष योजना लागू करेगी. इस योजना के तहत, फूड डिलीवरी, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, लॉजिस्टिक्स और ऑनलाइन सर्विसेज में काम कर रहे लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलेंगे.
गिग वर्कर कौन होते हैं?
लेकिन इस योजना को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि गिग वर्कर कौन होते हैं? गिग वर्कर वो कर्मचारी होते हैं जो काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे जाते हैं. ये कर्मचारी कंपनी के साथ लंबे समय तक भी काम कर सकते हैं. इसमें स्वतंत्र रूप से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारी, ठेका फर्म के कर्मचारी, कॉल पर काम के लिए उपलब्ध कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी शामिल हैं.
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस नई योजना के तहत, गिग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सरकार द्वारा पहचान पत्र दिए जाएंगे और उनका ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा. इसके साथ ही, उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा. यह सुविधा लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सीधे लाभान्वित करेगी.
आज के समय में, फूड डिलीवरी, कैब ड्राइविंग, फ्रीलांसिंग, लॉजिस्टिक्स और ऑनलाइन सर्विसेज में लाखों लोग गिग वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं. इन कर्मचारियों का रोजगार अस्थायी होता है और इन्हें कंपनियों की तरफ से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सुरक्षा या लाभ नहीं मिलता है. इसी को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने गिग इकोनॉमी के कर्मचारियों के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण
सरकार गिग वर्कर्स के लिए ई-श्रम पोर्टल पर उनका पंजीकरण करेगी, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. यह पोर्टल पहले से ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए काम कर रहा है और अब गिग वर्कर्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा.
यह योजना मुख्य रूप से फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स (जैसे Swiggy), कैब ड्राइवर्स (Uber, Ola), फ्रीलांस डिजाइनर, लॉजिस्टिक्स स्टाफ और अन्य ऑनलाइन सर्विसेज से जुड़े कर्मचारियों के लिए लागू होगी.
क्या यह योजना गेम चेंजर साबित होगी?
सरकार की इस पहल को गिग वर्कर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इस योजना से उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से राहत मिलेगी. इसके अलावा, भविष्य में सरकार इनके लिए रिटायरमेंट योजनाएं और बीमा सुविधाएं भी लागू कर सकती है. बजट 2025 में यह घोषणा गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है, जिससे उनकी जिंदगी में स्थिरता और सुरक्षा बढ़ेगी.
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