पटना:आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है. उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में बजट पेश किया. सदन में वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2 लाख 78 हजार 425 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में महिलाओं के पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है. उन्होंने बताया कि स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या में कमी आई है. साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार का विकास दर 10.4 प्रतिशत है, जो देश में सबसे अधिक है.
शिक्षा पर फोकस :यह बजट 2 लाख 78 हजार करोड़ का है. वित्त मंत्री ने कहा कि, बिहार के प्रति क्षेत्र में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में ड्रॉप आउट पर भारी गिरावट दर्ज हुई. साल 2015-2016 से 2022-23 के बीच प्राथमिक पर 25 फीसदी, उच्च शिक्षा पर 39.4 फीसदी और माध्यमिक शिक्षा पर 40 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.
'बिहार में गरीबी दर घटी' : वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. बिहार में गरीबी दर में 18.13 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जब कि राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी दर में 9.89 फीसदी की गिरावट देखी गई.
'सरकार का विकास पर फोकस' - वित्त मंत्री :अपने संबोधन में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार विकास के मुद्दे पर काम कर रही है. बिहार में विकास दर 10.4 फीसदी है, जो देश में सबसे ज्यादा है. उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग का सरकार ध्यान रखेगी.
किसानो को क्या मिला? : वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने चतुर्थ कृषि रोडमैप को लागू किया है. इससे 2028 तक कृषि एवं सावर्ती क्षेत्र में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये का व्यय का लक्ष्य रखा गया है.
'खेलों को बढ़ावा'- सम्राट चौधरी :बिहार में खेलों को लेकर भी सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है. ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है. प्रदेश में खेलों को सुगम बनाने और खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. अलग से खेल विभाग का भी गठन किया गया है.
पर्यटन को लगेंगे पंख : वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पर्यटन को लेकर भी बड़े ऐलान किए. उन्होंने कहा कि, बिहार में पर्यटन की अपार संभावना है. इस दिशा में पर्यटन नीति लागू की गई. प्रदेश में 10 करोड़ तक के निवेश पर 30 फीसदी तक की सब्सिडी मिलेगी. हालांकि अधिकतम सीमा 3 करोड़ होगी. वहीं 50 करोड़ से अधिक के निवेश पर 25 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी.