जयपुर: प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआत के साथ पूरी जनवरी सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा. सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस माह के दौरान वाहनों का सघन निरीक्षण भी किया जाएगा. सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही परिवहन विभाग की ओर से विशेष पहल कर सड़क सुरक्षा अभियान को जन- जन का अभियान बनाया जाएगा.
शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त शुचि त्यागी ने शनिवार को परिवहन भवन में प्रदेश के सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों और अन्य उच्चाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर इस अभियान के बारे में आवश्यक दिशा- निर्देश दिए. परिवहन आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क सुरक्षा के संबंध में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए थे.
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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए 6 ई यथा एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर, इवेल्यूएशन, एन्नगेजमेंट आधारित रणनीति के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाए. जनवरी से सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएगा. इसके अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं. साथ ही जनसाधारण को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. जागरूकता के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने का प्रयास जाए.
सघन जांच अभियान चलेगा: सड़क सुरक्षा माह के दौरान वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों की पालना सुनिश्चित न करने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को वाहनों के दस्तावेजों की जांच के भी निर्देश दिए. ओवरलोडिंग, ओवरहैंगिंग, ओवरक्राउडिंग आदि के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए. वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जांच सहित सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए.
जिलों में भी विशेष अभियान चलेगा:अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में बैरिकेडिंग, साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, सहित तमाम प्रबंध सुनिश्चित किया जाए, जिससे दुर्घटनाओं की रोकथाम की जा सके. अनाधिकृत पार्किंग, सड़कों पर अनाधिकृत कट पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि दुर्घटना की संभावना को न्यूनतम किया जा सके. जिला प्रशासन से भी इस संबंध में विशेष अभियान चलाए जाने का आह्वान किया.
