राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाएंगे 3 लाख 41 हजार से ज्यादा मकान : केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 3 लाख 41 हजार 620 आवासों का निर्माण करेगा.

जयपुर : राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दूसरे दिन एग्रीकल्चर सत्र आयोजित किया गया. इस सत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सहित कई विशेषज्ञ शामिल हुए.

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राजस्थान में 3,41,620 आवासों का निर्माण किया जाएगा, जिस पर लगभग 4,099 करोड़ रुपए खर्च होंगे. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि वे नए राजस्थान के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं. चौहान ने कहा कि समिट के जरिए कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग में भारी निवेश की संभावना है.

पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना :शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की सेवा को प्राथमिकता दी है और भारत को "फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड" बनाने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए 109 नई बीज किस्में तैयार की गई हैं, जिनमें बाजरा और धान की किस्में भी शामिल हैं. उन्होंने पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना को राजस्थान और मध्यप्रदेश के किसानों के लिए वरदान बताया. चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार नई कृषि पद्धतियों और सस्ती लोन योजनाओं पर काम कर रही है. साथ ही, आयात-निर्यात नीति में बदलाव कर किसानों को राहत दी जा रही है. पॉम ऑयल पर 27.5% ड्यूटी लगाकर सोयाबीन किसानों को आर्थिक समर्थन दिया गया है.

निवेशकों को मिलेगा हर संभव सहयोग :मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार बिजली और पानी के क्षेत्र में बड़े कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि 2027 तक राजस्थान को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. सीएम ने कहा कि कृषि उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है और यह सरसों, बाजरा, तिलहन, मूंगफली, चना और कपास के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है. राज्य सरकार मिलेट्स (श्री अन्न) के उत्पादन और प्रचार के लिए "श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी" की स्थापना कर रही है. जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों में खजूर की खेती ने कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में नए अवसर खोले हैं.

आधुनिक नेटवर्क और सुविधाएं :मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कृषि उत्पादों के परिवहन और निर्यात के लिए अनुकूल है. राज्य में रेल, सड़क और हवाई नेटवर्क का वृहद जाल है, जिससे बड़े बाजारों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. सुरक्षित भंडारण और परिवहन के लिए नए वेयरहाउस और कोल्ड चेन सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं. राइजिंग राजस्थान समिट के तहत अब तक कृषि क्षेत्र में 58,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए 2,506 से अधिक एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं. मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सभी निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा.