Patwari and Kanungo State Cadre: हिमाचल में स्टेट कैडर का दर्जा देने पर नाराज चल रहे पटवारियों और कानूनगो ने प्रदेश सरकार को दो दिन का अल्टीमेटम दिया था. जिस पर अब प्रदेश राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पटवारियों और कानूनगो को सोमवार को वार्ता के लिए बुलाया है.
हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ (ETV Bharat)
शिमला:हिमाचल में कैडर बदले जाने से नाराज संयुक्त ग्रामीण अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ के अल्टीमेटम के बाद सरकार जाग गई है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पटवारियों और कानूनगो को वार्ता के लिए बुलाया है. ये वार्ता प्रदेश सचिवालय में सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे होगी. प्रदेश सरकार संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ के 12 से 15 पदाधिकारियों को बातचीत के लिए बुलाया गया है. ऐसे में लोगों में उम्मीद जगी है कि वार्ता के सार्थक परिणाम सामने आएंगे. जिससे आम जनता को पहले की ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ मिलेगा,
सरकार को दिया था 2 दिन का अल्टीमेटम
बता दें कि हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा से मिला था, जिसमें महासंघ ने सरकार की ओर से जारी नोटिस का जवाब देते हुए सरकार को वार्ता के लिए दो दिन का अल्टीमेटम दिया था. जिसके बाद अब सरकार ने महासंघ के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया है.
सुक्खू सरकार ने पटवारी और कानूनगो को वार्ता के लिए बुलाया (ETV Bharat)
स्टेट कैडर नहीं मंजूर
हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ स्टेट कैडर का पुरजोर विरोध कर रहा है. सरकार के फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी जताने के लिए पटवारियों और कानूनगो ने 15 जुलाई से लोगों को ऑनलाइन सेवाएं देनी बंद कर दी है. ऐसे में लोगों पिछले 13 दिनों से परेशान हैं. हालांकि इस दौरान आपदा को लेकर पटवारी और कानूनगो अपनी सेवाएं पहले की तरह दे रहे हैं. वहीं, महासंघ अतिरिक्त कार्यभार वाले पटवार खानों की चाबियां उच्चाधिकारियों को सौंप दी है. महासंघ का दो टूक कहना है कि उन्हें किसी भी सूरत में स्टेट कैडर का फैसला मंजूर नहीं है. इसके लिए चाहे उन्हें सरकार के खिलाफ कोई भी कड़ा कदम क्यों न उठाना पड़े. ऐसे में देखना होगा कि स्टेट कैडर पर सरकार क्या फैसला लेती है?
हिमाचल प्रदेश ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ के महासचिव चंद्र मोहन का कहना है कि सरकार के नोटिस का जवाब दिया गया है. राजस्व मंत्री ने महासंघ के पदाधिकारियों को सोमवार को वार्ता के बुलाया है.
