नई दिल्ली:दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा आयोजित विशेष शिविरों के कार्यकुशलता की सराहना की. इन शिविरों का आयोजन प्रधानमंत्री-उदय योजना के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को मालिकाना हक दस्तावेज़ प्रदान करना है.
उपराज्यपाल ने श्याम विहार, नजफगढ़ में आयोजित एक विशेष शिविर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने क्षेत्रीय सांसद कमलजीत और कैलाश गहलोत के साथ मिलकर कार्य कुशलता की निगरानी की. इस अवसर पर 40 निवासियों को मालिकाना हक दस्तावेज़ प्रदान किए गए, जिनके आवेदन विशेष शिविर में निपटाए गए थे. दिल्ली के विभिन्न अनधिकृत कालोनियों में कुल 10 ऐसे शिविर आयोजित किए गए हैं.
विनय सक्सेना ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 62,000 लंबित और नए आवेदन पत्रों को मिशन मोड में निपटाएं. इन शिविरों में एकल खिड़की प्रणाली के तहत लोगों के दस्तावेज़ीकरण, पोर्टल पर अपलोडिंग, जांच, नोटरीकरण और अन्य सहायक गतिविधियां की जाती है, जिससे पीएम-उदय योजना के तहत संपत्तियों का तत्काल नियमितीकरण सुनिश्चित किया जा सके.
इन शिविरों में लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखकर एलजी ने कहा कि यह दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को मालिकाना हक देने के संकल्प को और मजबूत करता है. उन्होंने इसे एक सकारात्मक कदम बताया जो दिल्ली के नागरिकों को उनके अधिकारों का एहसास कराएगा और उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा.
प्रधानमंत्री-उदय योजना का उद्देश्य:प्रधानमंत्री-उदय योजना का उद्देश्य दिल्ली के अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को कानूनी रूप से संपत्ति का अधिकार देना है. जो वर्षों से बिना किसी कानूनी सुरक्षा के रहते आए हैं. इस योजना से न केवल इन निवासियों को राहत मिलेगी, बल्कि इससे दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी.
