पटनाः आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी. शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, अब्बदुल बारी सिद्धीकी सहित अन्य नेता शामिल हुए. तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्यसभा में सांसद मनोज झा ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर प्रश्न पूछा था लेकिन बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया था.
बीजेपी ने रोकने का किया कामः तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने देश में पहली बार किसी राज्य में जाति आधारित गणना करवाई और 65% आरक्षण व्यवस्था लागू की लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आदमियों से कोर्ट में खड़ा कराकर इसे रोकने करने का प्रयास किया.
"आरक्षण की सीमा 65% बढ़ाने को लेकर उन लोगों ने केंद्र सरकार से अपील की थी इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए. तमिलनाडु की तर्ज पर इसे भी 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए. ताकि इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके. आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अर्जी दाखिल किया जाएगा."-तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा
'आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए':तेजस्वी यादव ने कहा कि हमलोगों को पहले से ही लग रहा था कि केंद्र की सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती. आरक्षण व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती थी. अभी आरक्षण व्यवस्था को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है. केंद्र और राज्य में अभी एनडीए की सरकार है. यह नहीं चाहते हैं कि बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी उसे 9वीं अनुसूची में शामिल की जाए.