रतलाम: रतलाम में मदरसों की जांच के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष का एक्स पर एक पोस्ट सामने आया है. जिसमें रतलाम अपर कलेक्टर शालिनी श्रीवास्तव की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए हैं. बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपने पोस्ट में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से संचालित मदरसे को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया है.
मदरसे की जांच में ऐसे किया गया दावा
मध्य प्रदेश बाल आयोग की सदस्य डॉ. निवेदिता शर्मा ने बीते दिनों खाचरोद रोड स्थित दारुल उलूम मदरसे का निरीक्षण किया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना अनुमति के चल रहे मदरसे में नाबालिग बालिकाओं को असुविधाजनक स्थिति में रखा गया है. बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी जिला प्रशासन को भी दी गई थी. इसके बाद रतलाम एडीएम शालिनी श्रीवास्तव भी मदरसे का निरीक्षण करने पहुंची थी. जिसमें उन्होंने मदरसे में कोई गंभीर अनियमितता नहीं पाए जाने की बात कही.
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