रतलाम। जिले में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा 1956-57 के रिकॉर्ड के अनुसार शासकीय जमीनों के नामांतरण नहीं किए जाने के आदेश के चलते लंबे समय से करीब ढाई हजार सर्वे नंबरों का नामांतरण नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिले के राजस्व अधिकारियों ने कुछ चुनिंदा लोगों के नामांतरण कर दिए हैं. जिसे लेकर अब जिला पंचायत सदस्य व किसान नेता डीपी धाकड़ ने मोर्चा खोल दिया है.
जिला कलेक्टर से की गई शिकायत
डीपी धाकड़ का आरोप है कि जिले के करीब ढाई हजार किसान नामांतरण के लिए पिछले दो-तीन सालों से परेशान हो रहे हैं. यह वह किसान हैं जिनके सर्वे नंबर 1956-57 के रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज हैं, लेकिन अब कुछ राजस्व अधिकारी नियम को तोड़ मरोड़कर रसूखदारों की जमीनों के नामांतरण कर खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं. यह शिकायत जिला पंचायत कृषि समिति के अध्यक्ष डीपी धाकड़ ने दस्तावेज के साथ कलेक्टर से की है. किसान नेता डीपी धाकड़ का कहना है कि ''सन 1956-57 के रिकार्ड में जो भूमि शासकीय थी, उसे शासकीय ही घोषित किया जाना चाहिए या फिर किसी कारण से परिवर्तित की गई है तो उसका रिकॉर्ड नामांतरण में उल्लेखित किया जाना चाहिए. वर्तमान में जो अवधि निश्चित की गई है, उसके रिकॉर्ड ही भू-अभिलेख के पास उपलब्ध नहीं है. इस समस्या से रतलाम के सभी जमीन विक्रेता परेशान हैं और शासन को स्टाम्प ड्यूटी भर कर भी ठगा महसूस कर रहे हैं.''
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