संसद में बजट को लेकर हंगामा, रणदीप सुरजेवाला बोले- हरियाणा समेत सभी राज्यों से भेदभाव, ये सरकार बचाओ बजट - Union Budget 2024

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया. विपक्ष का आरोप है कि दो राज्यों को छोड़कर बजट में सभी राज्यों की अनदेखी की गई. इसके चलते संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया.

चंडीगढ़: मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया. बुधवार को इस बजट पर सदन में चर्चा हुई. विपक्ष की ओर से सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा और शशि थरूर ने बजट पर चर्चा की. संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजट में दो राज्यों को छोड़कर बाकी किसी को कुछ नहीं मिला.

कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर निशाना: संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala on BJP) ने कहा "ये एक कुर्सी बचाओ बजट, सत्ता बचाओ बजट, बदला लो बजट है. इस बजट से देश के 90% से अधिक लोग अलग-थलग पड़ गए हैं. मोदी सरकार केवल भाजपा सरकार को बचाने पर केंद्रित है. ये बजट बीजेपी सरकार के लिए नहीं, बल्कि जनता के हित के लिए होना चाहिए. इसलिए विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है".

हरियाणा समेत बाकी राज्यों से भेदभाव का अरोप: वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रदर्शन (India Block Protest at Parliament) के दौरान कहा "बजट से पूरा देश परेशान है. सभी राज्यों के लोग परेशान हैं, क्योंकि भाजपा उनके बुनियादी मुद्दों को हल करने में विफल रही है. इस बजट में सरकार की मजबूरी साफ दिखाई देती है. हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान समेत सभी राज्यों को कुछ नहीं मिला. जिसके विरोध में इंडिया ब्लॉक प्रदर्शन कर रहा है."

क्यों प्रदर्शन कर रहा विपक्ष? विपक्ष का आरोप है कि बजट (Union Budget 2024) में बीजेपी ने सिर्फ दो राज्यों के लिए घोषणाएं की हैं. बाकी राज्यों को कुछ नहीं दिया गया. विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने बाकी राज्यों से भेदभाव किया है. क्योंकि इस वक्त बीजेपी बिहार और आंध्र प्रदेश राज्यों के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है. इसलिए इन दोनों राज्यों के लिए बजट में भर-भर कर घोषणाएं की गई है, जबकि दूसरे राज्यों से भेदभाव किया गया है. जो सरासर गलत है.