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विधानसभा बजट सत्र : प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामे के आसार, ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएंगे - Vidhansabha Budget Session - VIDHANSABHA BUDGET SESSION

विधानसभा का बजट सत्र आज प्रश्नकाल के साथ फिर शुरू होगा. प्रश्नकाल के दौरान 23 तारांकित और 26 अतारांकित प्रश्न लगाए गए हैं. इसके बाद शून्य काल में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होगा, जिसमें प्रदेश में बढ़ती भू-माफिया को गतिविधियों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा.

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VIDHANSABHA BUDGET SESSION (FILE PHOTO)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 23, 2024, 9:10 AM IST

जयपुर : विधानसभा में आज प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हंगामे के पूरे आसार है. भूमाफियाओं की बढ़ती गतिविधियों को लेकर सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा. माना जा रहा है प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में उठने वाले इस मुद्दे पर हंगामा हो सकता है. विधानसभा के बजट सत्र कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. प्रश्नकाल के दौरान 23 तारांकित प्रश्नों की सूची में है, जबकि 26 प्रश्न अतारांकित प्रश्नों की सूची में है. कुल 49 प्रश्न सूचीबद्ध है, जिन पर सवाल जवाब होगा.

यूं चलेगी सदन की कार्यवाही : दरअसल विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही आज फिर से शुरु होगी. प्रश्नकाल के साथ शुरू होने वाली इस कार्यवाही में पक्ष-विपक्ष के 49 तारांकित और अतारांकित प्रश्नों पर सवाल जवाब होंगे. 23 तारांकित प्रश्नों की सूची में है, जबकि 26 अतारांकित प्रश्नों की सूची में है, जिसमें मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, वित्त, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, पशुपालन और डेयरी, संसदीय कार्य विभाग से संबंधित सवाल-जवाब होंगे. इसके बाद शून्यकाल में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होंगे, जिसमें विधायक शंकर सिंह रावत अल्पसंख्यक मंत्री का ब्यावर क्षेत्र में चीता मेहरात और काठात समाज से जुड़े मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे. रावत मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक के आदेश जारी करवाने के संबंध में ध्यानाकर्षण करेंगें.

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वहीं सदन में दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विधायक डॉ. शिखा मील बराला गृहमंत्री का चौमूं में बढ़ती भू माफियाओं की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगी. इसके बाद सदन के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे. मंत्री गौतम कुमार राजस्थान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेडरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की टेबल पर रखेंगे. इसके बाद सदन में तीन विभागों की अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी, जिसमें युवा मामले एवं खेल, महिला एवं बाल विकास, उद्योग विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी.

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