जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि धार्मिक भावनाओं के आधार पर वन भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती. इसके साथ ही अदालत ने श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शन तीर्थ पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने तीर्थ की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि हर्जाना राशि में से दो लाख रुपए मामले में जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति शंकर लाल को दी जाए और शेष राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराई जाए. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शन तीर्थ की याचिका और शंकर लाल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जब संबंधित पहाड़ याचिकाकर्ता से संबंधित नहीं है तो उनकी ओर से किस अधिकार से पहाड़ खोदा गया. याचिकाकर्ता ने आरंभ में राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन पहाड़ के रूप में दर्ज इस भूमि को आवंटित करने के लिए विभाग में आवेदन किया था, जिससे जाहिर है कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि यह गैर मुमकिन पहाड़ है. इसके अलावा श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शन तीर्थ की याचिका इस आधार पर भी खारिज की जानी चाहिए कि उन्होंने अपनी याचिका में इसका खुलासा नहीं किया कि मामले में अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिका लंबित है.