राजस्थान के किसानों को नहीं मिल रहा सिंचाई का पानी, हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा पाकिस्तान - water being released for Pakistan

एक तरफ जहां राजस्थान के किसानों को क्षमता से कम नहरों का पानी मिल पा रहा है, वहीं पाकिस्तान को हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. कांग्रेस सांसदों और विधायकों का कहना है कि इस मुद्दे को विधानसभा और लोकसभा में उठाएंगे.

श्रीगंगानगर.जिले के किसान पिछले एक महीने से गंगनहर में सिंचाई पानी के लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं और पंजाब की तरफ से राजस्थान की नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है. हैरानी की बात है कि हजारों क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन सरकारें मौन हैं और किसान बेबस. ईटीवी भारत की टीम श्रीगंगानगर से लगभग 250 किलोमीटर दूर पंजाब में हरिके बैराज पर पहुंची और हालत का जायजा लिया.

श्रीगंगानगर के सांसद कुलदीप इंदोरा, श्रीकरणपुर विधायक रूबी कुन्नर, सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर, रायसिंहनगर विधायक सोहन नायक और पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ सहित अनेक कांग्रेसी नेता पंजाब के हरिके पतन में हरिके बैराज पहुंचे. सांसद कुलदीप इंदोरा ने बताया कि हरिके बैराज से निकलने वाली राजस्थान फीडर और फिरोजपुर फीडर में क्षमता से कम पानी छोड़ा जा रहा है. उन्होंने बताया कि हरिके बैराज से लगभग 9 हजार क्यूसेक पानी हुसैनीवाला हेड छोड़ा जा रहा है. जिसमें से 1000 क्यूसेक पानी पंजाब की ईस्टर्न कैनाल और 1000 क्यूसेक पानी पुरानी बीकानेर कैनाल में छोड़ा जा रहा है. बाकी 7 हजार क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा है और राजस्थान के किसान पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं.

आपको बता दें कि हरिके बैराज से निकलने वाले फिरोजपुर फीडर में आरडी 45 पर राजस्थान और पंजाब के हिस्से के पानी का बंटवारा होता है. राजस्थान का हिस्सा 2500 क्यूसेक निर्धारित है, लेकिन आरडी 45 पर 2500 क्यूसेक पानी की बजाय पिछले एक महीने से गंगनहर में 1000 से 2000 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा है. श्रीगंगानगर किसान बिजाई करने में असमर्थ हैं.

विधानसभा और लोकसभा में उठाएंगे मुद्दा:कांग्रेस के सांसद और विधायकों ने कहा कि पंजाब और केंद्र सरकार की हठधर्मिता के कारण श्रीगंगानगर के किसान परेशान हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन नहरों का पुनर्निर्माण होना चाहिए, ताकि ये नहरें पूरी क्षमता के साथ पानी ले सकें. इसके साथ-साथ पाकिस्तान जाने वाले हजारों क्यूसेक पानी के मामले में भी काम होना चाहिए ताकि राजस्थान के किसान परेशान नहीं हों. इस मुद्दे को विधानसभा और लोकसभा में उठाएंगे.