सरकार ने 2 लाख से अधिक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी, विरोध में उतरे कार्मिक, ये है मामला - Employees salary hike stopped

राज्य सरकार ने प्रदेश के 2 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है. इससे आक्रोशित कर्मचारी विरोध में उतर गए हैं. यह रोक कर्मचारियों की ओर से IPR ऑनलाइन नहीं भर पाना है.

जयपुर. राज्य में कार्यरत 10 लाख से अधिक कार्मिकों को अपनी अचल संपत्ति विवरण राजकाज सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन भरनी होती है, लेकिन करीब 2 लाख 80 हजार कार्मिक अपनी अचल संपत्ति का विवरण सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं भर पाए. इसके बाद सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि को रोक दिया है. इसे लेकर कर्मचारी संगठन विरोध में उतर गए हैं और सरकार को ज्ञापन सौंपा है.

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि राज्य कर्मचारियों द्वारा महासंघ के ध्यान में लाया गया है कि IPR ऑनलाइन नहीं भरने से जुलाई माह में लगने वाली वार्षिक वृद्धि से वंचित हो रहे हैं. राज्य में करीब 2 लाख 80 हजार कर्मचारी अभी तक IPR ऑनलाइन नहीं भर पाए हैं.

चुनाव ड्यूटी का हवाला:शर्मा ने बताया कि अचल सम्पत्ति का विवरण भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, लेकिन अधिकांश कार्मिक लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे. ऐसे में वे अपनी IPR ऑनलाइन राजकाज साफ्टवेयर पर नहीं भर पाए. जिसके कारण अब विभाग ने जुलाई में वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं लगाई है. जिससे कर्मचारी परेशान हो रहे हैं. इस संबंध में महासंघ ने मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर IPR राजकाज पर ऑनलाइन भरने की तिथि को पुनः खोलते हुए ऑनलाइन भरने की अनुमति मांगी है. ताकि सभी कर्मचारियों को इस परेशानी से निजात मिल सके और वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके.