रायपुर : केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बड़े उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ के कर्ज माफी को बेसलेस बताया है. प्रहलाद जोशी के मुताबिक राइट ऑफ और वेव ऑफ़ में थोड़ा अंतर होता है. इसमें रिकवरी का प्रोसीजर राइट ऑफ में चलता रहता है. यह वेव ऑफ नहीं है. इसकी रिकवरी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है.
इनकम टैक्स में आम जनता को बड़ी राहत :इस दौरान प्रहलाद जोशी ने कहा कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है , लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो लोगों के लिए काफी राहत की बात है. साथ ही पहले मिनिमम टैक्स 10% था, उसे हटाकर 5% कर दिया गया है. हमने स्लैब में भी बहुत काम किया है. इससे 1 लाख 25 हजार करोड़ भारत सरकार को घाटा हो रहा है.इस दौरान प्रहलाद जोशी ने एक-एक कर केंद्रीय बजट की उपलब्धियां को गिनाया.आगामी दिनों में जनता के लिए दी जाने वाली योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी.
ये बजट भारत के विकास का बजट है. उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी अच्छे काम किया जा रहे हैं. इसके अलावा सौर ऊर्जा सहित अन्य क्षेत्र में भी बजट में बेहतर प्रावधान किया गया है. छत्तीसगढ़ को भी कई लाभ दिए गए हैं. 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की संभावना है. जिसका आदिवासियों को सीधा लाभ मिलने वाला है. बजट आदिवासी क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे के लिए तैयार हुआ है. इससे सभी आदिवासियों को बड़ा फायदा होगा- प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार
पूर्व की यूपीए सरकार पर हमला :इस दौरान पहले जोशी ने पूर्व की यूपी सरकार को लेकर भी कर्ज माफी पर जमकर घेरा. जोशी का कहना था कि पूर्व की यूएपीए की सरकार में फोन बैंकिंग के माध्यम से यानी कि फोन पर लोन दे दिया जाता था.बाद में कुछ लोग लोन लेकर भाग भी गए. उनका भी राइट ऑफ ही दिखता है.लेकिन उसका रिकवरी प्रोसेस चलता रहता है.