जेपी नड्डा के दौरे से पहले शुरू हुई पॉलिटिक्स, कांग्रेस ने परेड ग्राउंड के इस्तेमाल पर चेताया, कही ये बड़ा बात

JP Nadda Uttarakhand visit, Politics on JP Nadda visit आने वाले कुछ दिनों में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है. जेपी नड्डा के दौरे से पहले सियासत तेज हो गई है. उत्तराखंड कांग्रेस ने जेपी नड्डा के कार्यक्रम को परेड ग्राउंड में न करने के लिए चेताया है. बीते दिनों कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की परमिशन नहीं दी गई थी. तब स्मार्ट सिटी का हवाला दिया गया था. अब कांग्रेस ने भी भाजपा को चेताया है.

'देहरादून: उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा का अब हर कार्यक्रम चुनाव केंद्रित होने जा रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी माह उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं. उत्तराखंड में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी सभा भी कर सकते हैं. जेपी नड्डा के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भाजपा सरकार को चेताया है. करन माहरा ने कहा नड्डा अगर उत्तराखंड आ रहे हैं तो यह उनकी पार्टी का अपना मामला है. कांग्रेस इसका स्वागत भी करती है, मगर जिस तरह से कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के लिए परे ग्राउंड की परमिशन नहीं दी गई, तब प्रशासन ने स्मार्ट सिटी का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था. अब नड्डा के कार्यक्रम के लिए भी ये ही नियम अपनाये जाएंगे.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने चेताया अब परेड ग्राउंड में यदि जेपी नड्डा का कोई कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस इसका मुखर विरोध करेगी. उन्होंने कहा सरकार कांग्रेस और अन्य दलों के लिए अलग नियम और भाजपा के लिए अलग नियम नहीं बना सकती है. उन्होंने कहा भविष्य में भाजपा का कोई कार्यक्रम अगर परेड ग्राउंड में हुआ तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माहरा ने देहरादून के नए निकायों में टैक्स वसूली का विरोध किया. उन्होंने कहा सरकार टैक्स वसूली के नाम पर जनता के साथ धोखा कर रही है. उन्होंने कहा भाजपा जब चुनाव में जाती है तो जनता से डबल इंजन की सरकार बनाने को कहती है, जब सरकार बन जाती है उसके बाद आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए कभी बिजली की दरों में बढ़ोतरी तो कभी संपत्ति कर के नाम पर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल देती है. उन्होंने कहा प्रदेश के नवगठित नगर निकाय भी हाउस टैक्स के दायरे में आ जा रहे हैं. शहरी विकास विभाग संपत्ति कर की वसूली के मामले में जगह-जगह नोटिस चस्पा कर रहे हैं. भाजपा सरकार ने नए निकायों का गठन स्थानीय जनता से इस वादे के साथ किया था कि 10 साल तक कोई भी टैक्स वसूली नहीं की जाएगी. 5 वर्ष बीतने के बाद धामी सरकार ने नए निकायों में संपत्ति कर वसूली के लिए नोटिस लगाने शुरू कर दिया. जिसका कांग्रेस पूरी तरह से विरोध करती है.