स्पेशल राज्य के दर्जा पर सियासी घमासान. (ETV Bharat) पटनाः नीतीश सरकार को केंद्र सरकार की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर बड़ा झटका लगा है. केंद्र सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में साफ कहा कि विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए जो नार्म्स हैं उसे सभी राज्यों को पूर करना होता है. बिहार में उसको लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है. इसके बाद बिहार की राजनीति गरमा गयी है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी है.
विशेष दर्जे की मांग को लेकर लड़ाई लड़नी चाहिएः राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए. केंद्र सरकार से नाता तोड़कर विशेष दर्जे की मांग को लेकर लड़ाई लड़नी चाहिए. बिहार में सर्वसम्मति से विशेष दर्जा की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ था. चुनाव के पहले यह लोग बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की बात करते थे, लेकिन जब वोट लेकर जीत गए हैं और संसद पहुंच गए हैं तो कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है.
"एनडीए की सरकार बिहार की जनता को ठगने का काम कर रही है. बिहार के मुख्यमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि बिहार की जनता के मनोनरूप एनडीए गठबंधन से इस्तीफा देकर के विशेष दर्जे की मांग को लेकर लड़ाई लड़ेंगे."- आलोक मेहता, राजद नेता
जदयू मंत्री को अभी भी है विश्वासः विशेष दर्जे के मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने कहा कि यह सभी जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और उनके नेता नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए, बिहार के अवाम के लिए जो कदम उठाते हैं तो ऊपर वाला भी इनको पूरा करता है. उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में बिहार को विशेष दर्जा या विशेष सहायता या पैकेज मिलेगा. राजद की ओर से मुख्यमंत्री को केंद्र से नाता तोड़ने की सलाह पर जमा खान ने कहा कि आरजेडी का जब समय रहा है तब सभी ने देखा है.
"विशेष राज्य का दर्जा हमारी मांग थी. मांग खारिज भी होती है, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो अपनी मांग को पूरा करवा लेते हैं. आने वाले समय में ऐसा जरूर होगा. बिहार को विशेष दर्जा मिलेगा या विशेष पैकेज मिलेगा लेकिन जरूर मिलेगा."- जमा खान, मंत्री
केंद्र के रुख के बाद जदयू मंत्री ने बदला सुरः जदयू नेता और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हम लोगों ने स्पेशल स्टेटस की मांग जरूर की है लेकिन उसमें स्पेशल पैकेज की मांग भी निहित है. हम लोग चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने में दिक्कत है तो विशेष पैकेज बिहार को मिलना चाहिए. उसके मांगने का आधार यह है कि हम लोगों ने सीमित संसाधनों के बल पर दूसरे प्रदेशों से अधिक तरक्की की है, फिर भी हमारा राज्य गरीब है. संविधान और नीति आयोग दोनों विशेष मदद की बात करता है.
बजट में बिहार के लिए होगी विशेष मददः ग्रामीण विकास मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार का कहना है बिना केंद्र सरकार की मदद के कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है. केंद्र की तरफ से पहले भी बिहार को मदद मिलते रहा है और इस बजट में भी बिहार को मदद मिलेगा. श्रवण कुमार ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा हो या विशेष पैकेज बिहार के विकास के लिए जरूरी है. जदयू मंत्री श्रवण कुमार को भरोसा है कि केंद्रीय बजट में बिहार के लिए विशेष मदद की जरूर व्यवस्था होगी.
जदयू जोर शोर से उठा रहा मुद्दा: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इस बात की लड़ाई लंबे समय से चल रही है. जदयू ने विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को कभी नहीं छोड़ा है. एक बार फिर जदयू इस मुद्दे को जोर-जोर से उठा रही है. इस बार केंद्र की सरकार को जदयू के समर्थन की दरकार है, ऐसे में जदयू की ओर से दबाव बढ़ाया जा रहा है. दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने स्पेशल स्टेटस का मुद्दा जोर-जोर से उठाया था. जदयू सांसद रामप्रीत मंडल ने स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर सवाल पूछे.
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