देहरादून: उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग में नए मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवेदन मांगे गए थे, जिसके लिए बड़ी संख्या में आवेदनकर्ताओं द्वारा आवेदन किए गए हैं. प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त के 1 पद के लिए कुल 16 आवेदन किए गए हैं. इसके अलावा राज्य सूचना आयुक्त के एक पद के लिए 35 लोगों ने आवेदन किया है. आवेदन करने वालों में कई रिटायर्ड अधिकारियों के साथ -साथ वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी भी शामिल हैं.
उत्तराखंड सूचना आयोग के दो पदों के लिए आवेदनों की भरमार, दूसरे राज्यों से भी आ रहे एक्लीकेशन - Uttarakhand Information Commission - UTTARAKHAND INFORMATION COMMISSION
उत्तराखंड सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पद को लेकर आवेदनों की भरमार लग गई है. खास बात यह है कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों से भी कई आवेदकों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है. आवेदन करने वालों में कई रिटायर्ड अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हैं.
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By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Apr 20, 2024, 10:24 PM IST
|Updated : Apr 20, 2024, 10:29 PM IST
अन्य राज्यों के लोगों ने किया आवेदन:मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए जिन 16 आवेदनकर्ताओं ने आवेदन किए हैं, उनमें से 7 आवेदनकर्ताओं का पता उत्तराखंड से बाहर का है. इसी तरह राज्य सूचना आयुक्त के लिए कुल 35 लोगों ने आवेदन किया है. जिसमें से 10 आवेदनकर्ताओं का पता उत्तराखंड से बाहर का है. यानी इन दो पदों के लिए न केवल उत्तराखंड बल्कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के लोगों द्वारा भी आवेदन किए गए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 20 फरवरी 2024 को इसके लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें आवेदन कर्ताओं को आवेदन करने के लिए एक महीने का वक्त दिया गया था.
तीन सदस्यीय कमेटी करेगी चयन:मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए आवेदनकर्ताओं में खनन विभाग के निदेशक सुरेश लॉरेंस पैट्रिक, मौजूदा सूचना आयुक्त विवेक शर्मा और विपिन चंद्र का नाम भी शामिल है. वहीं, दूसरी तरफ राज्य सूचना आयुक्त पद के लिए सचिवालय सेवा के सेवानिवृत अधिकारी देवेंद्र पालीवाल, सुधीर नौटियाल, सुनील पांथरी, पत्रकार दिनेश मानसेरा, अविकल थपलियाल का नाम भी शामिल है. इन पदों पर चयन के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी निर्णय लेती है. इस कमेटी में मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सरकार द्वारा नामित एक मंत्री होते हैं. माना जा रहा है कि जून महीने के अंत तक इस चयन प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा.
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