लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ की मांग पर कारपोरेशन ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है. संगठन की मांग थी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर परिवार को 10 लाख रुपये का लाभ दिया जाए. इसके अलावा आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा कर्मचारियों को कार्य के दौरान अपंग होने पर क्षतिपूर्ति दी जाए.
पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ की दोनों मांगों को मान लिया है. अब एक अक्टूबर 2024 के बाद हुए अनुबंधों के तहत कार्य कर रहे बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की कार्य के दौरान मृत्यु होने पर साढ़े सात लाख रुपये के स्थान पर 10 लाख रुपये दुर्घटना हित लाभ के रूप में भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा दुर्घटना में अपंग होने पर 10 लाख रुपये के अपंगता प्रतिशत के बराबर क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी किया गया है.
उदाहरण के तौर पर यदि कोई कर्मचारी कार्य के दौरान बिजली कि चपेट में आकर 70 प्रतिशत विकलांग हो जाता है तो उसे क्षतिपूर्ति के रूप में 10 लाख रुपये का 70 प्रतिशत यानी 7 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश निर्गत किया गया है. ये अभी तक पावर कारपोरेशन में लागू नहीं था.
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय का कहना है, काफी कम पैसे में दिन-रात बिजली की समस्या सुलझाने वाले कर्मियों को हादसे के दौरान काफी कम पैसा मिलता था. इसके अलावा जो कर्मचारी बिजली का करंट लगने से झुलस जाते थे और अपंग हो जाते थे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी. उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में पैसा इतना नहीं मिल पाता था, जिससे उनका गुजारा हो सके.