नई दिल्ली: दिल्ली में अब बिजली की हाई टेंशन लाइनों की तेजी से शिफ्ट हो सकेंगी. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के निर्देश पर हाई-टेंशन लाइन शिफ्टिंग की नीतियों को आसान किया जाएगा. दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) नए दिशा निर्देश जारी करेगी. इस निर्देश का उद्देश्य लाइन शिफ्टिंग के लिए बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को भुगतान में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है.
नीति के अंतर्गत उन योजनाओं के लिए फंड आवंटन का प्रावधान है, जिन में 11 केवी, 33 केवी एवं 66 केवी हाई टेंशन (एचटी) तथा 400 वोल्ट लो टेंशन (एलटी) लाइनें शामिल हैं, जो लोगों की सुरक्षा के लिए शिफ्ट की जानी हैं.
इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों, सार्वजनिक भवनों एवं अनधिकृत कॉलोनियों के लिए सरकार द्वारा शिफ्टिंग की पूरी लागत का वहन किया जाता है. बतादें कि वर्तमान में बिजली कंपनियां 100% अग्रिम भुगतान के बाद ही हाई टेंशन लाइनें शिफ्ट करती थी, जिसमें काफ़ी समय लगता था, लेकिन अब 30% अग्रिम भुगतान के साथ हाई टेंशन लाइनें शिफ्ट हो सकेंगी.
इस बाबत डीईआरसी द्वारा जल्द दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे. सरकार का यह कदम दिल्लीवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. जिससे बिजली लाइनों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी. इससे बुराड़ी, किरारी और बवाना विधानसभा क्षेत्रों में बिजली की 9 हाई-टेंशन लाइनें जल्द शिफ्ट हो सकेंगी. साथ ही दिल्ली भर में और भी स्थान हैं जहाँ हाई-टेंशन लाइनें शिफ्ट करने की आवश्यकता है, उस में भी तेजी आएगी.