पीएम आवास का पैसा लेकर दूसरे काम में किया खर्च, होगी कड़ी कार्रवाई - PM Awas Yojna Korea - PM AWAS YOJNA KOREA
PM Awas Yojna Korea कोरिया जिले में पीएम आवास का पैसा लेकर निर्माण नहीं कराने वाले हितग्राहियों पर प्रशासन की कड़ी नजर है. ऐसे लोगों को नोटिस दिया जा रहा है और जल्द से जल्द आवास निर्माण कराने का आदेश दिया जा रहा है.NOTICE TO BENEFICIARIES OF PM AWAS
कोरिया में पीएम आवास के अधूरे घर (ETV Bharat Chhattisgarh)
कोरिया:पीएम आवास की राशि मिलने के बाद बहुत से हितग्राहियों ने घर निर्माण नहीं कराया. इसमें कई लोग ऐसे है जिन्हें तीसरी किस्त की राशि भी दे दी गई उसके बावजूद उन्होंने घर का निर्माण नहीं कराया. ऐसे लोगों पर अब प्रशासन कड़ी कार्रवाई के मूड़ में है. एसडीएम कोर्ट की तरफ से ऐसे लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है.
पीएम आवास के अधूरे घर (ETV Bharat Chhattisgarh)
पीएम आवास की राशि लेने के बाद भी घर अधूरे: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बैकुंठपुर जनपद पंचायत में स्वीकृत आवासों का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. लेकिन 1463 आवास अब भी अधूरे हैं. इसका खुलासा समीक्षा बैठक के दौरान हुआ. 19 ऐसे हितग्राही हैं जिन्होंने राशि लेने के बाद भी आवास का निर्माण पूरा नहीं कराया. उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.
कोरिया में पीएम आवास के हितग्राहियों पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
19 हितग्राहियों को नोटिस: कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने 18 जुलाई को 19 हितग्राहियों को नोटिस जारी किया है. इन हितग्राहियों को सात दिनों के भीतर अपने आवास पूरे करने कहा गया है.साथ ही आगामी पेशी में आवास पूरा होने को लेकर फोटोग्राफ भी दिखाने को कहा गया है. निर्धारित समय के अंदर आवास निर्माण पूरा नहीं करने पर संबंधित हितग्राहियों के खिलाफ कुर्की कर वसूली और केस दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी.
कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बताया कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को रुपये आवंटन तो हो गया लेकिन अब तक आवास पूरा नहीं हुआ है. इस बात का भी पता चला है कि कई लोगों ने पीएम आवास राशि के मिले पैसे दूसरे कामों में खर्च कर दिया जिससे उनके आवास अधूरे हैं. ऐसे लोगों को एसडीएम कोर्ट बुलाकर आवास पूरा करने को कहा जा रहा है.
हितग्राहियों को समय पर आवास पूरा करने का निर्देश: हितग्राहियों से कहा गया है कि वे समय पर अपने आवासों का निर्माण पूरा करें, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बच सके. प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि आवास निर्माण में होने वाली परेशानी को दूर करने में जनपद स्तर के अधिकारी-कर्मचारी पूरा सहयोग करेंगे. सहयोग नहीं करने की स्थिति में उनके खिलाफ शिकायत हुई तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी.
