पटना:नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा पास करना है. सरकार ने इसके लिए बिहार बोर्ड को जिम्मेदारी सौंपी है. बिहार बोर्ड ने निर्णय लिया है कि ऑनलाइन मोड में सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. ऐसे में ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा का तमामशिक्षक संघ विरोध करने लगे हैं. बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा का शिक्षक विरोध कर रहे हैं और इसके खिलाफ शिक्षक संघ न्यायालय का रुख करने जा रहा है.
पटना में नियोजित शिक्षक करेंगे प्रदर्शन:मनोज कुमार ने कहा कि अंतर जिला पदस्थापन और ऑनलाइन परीक्षा जैसे दोनों मुद्दों को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ पटना उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करने जा रहा है. इसके साथ ही संघ इस मुद्दे पर सड़क से सदन की लड़ाई जारी रखेगा. 26 फरवरी 2024 को पूर्व की घोषणा के आलोक में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में शिक्षक हित के मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन किया जाएगा.
काली पट्टी बांधकर एक दिवसीय उपवास करेंगे: बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि तमाम शिक्षक मुंह पर काली पट्टी बांधकर एक दिवसीय उपवास करेंगे. इसके बाद भी सरकार अगर शिक्षक हित में निर्णय नहीं लेती है, तो वैसी स्थिति में आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा. इससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.
ऑफलाइन परीक्षा कराने की मांग:वहीं बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने भी परीक्षा के प्रावधानों का विरोध किया है. संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद सरकार शिक्षकों को उन्हीं के जिले में और इस विद्यालय में योगदान कराने का प्रावधान करें. उन्होंने कहा कि अंतर जिला पदस्थापन का वह विरोध करते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा का भी वह विरोध करते हुए ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग करते हैं.
ऑनलाइन परीक्षा का विरोध:इसके पीछे उनका तर्क है कि कई नियोजित शिक्षक 50 और 55 की आयु को पार कर चुके हैं. ऐसे में उनके लिए ऑनलाइन परीक्षा देना सहज नहीं है, ना ही ऐसे शिक्षकों के लिए अंतर जिला पदस्थापन उचित है. संघ एकजुट होकर आगामी विधानसभा सत्र के दौरान ऑनलाइन परीक्षा और अंतर जिला पदस्थापन का पुरजोर विरोध करेगा.