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मोहन सरकार के समर्थन में कांग्रेसी, मंत्रियों के बाद विपक्ष के नेता भी करेंगे जेब ढीली - MP Leaders Pay Own Tax

मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के सभी मंत्रियों ने अपना इनकम टैक्स भरने का निर्णय पहले ही लिया था. अब इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी खुद अपना टैक्स भरेंगे. दोनों ही नेताओं ने मोहन यादव सरकार के इस फैसला का स्वागत किया है.

MP LEADERS PAY OWN TAX
मोहन सरकार के समर्थन में कांग्रेसी (Mohan Yadav X Image)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 26, 2024, 3:48 PM IST

भोपाल:मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के मंत्रियों के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने भी खुद अपनी जेब से आयकर भरने का फैसला किया है. विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सरकार ने फैसले का स्वागत करते हुए निर्णय लिया है कि वे अब खुद अपना इनकम टैक्स भरेंगे. मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री पहले ही अपना इनकम टैक्स खुद ही भरने का निर्णय ले चुके हैं.

उप मुख्यमंत्री ने दी जानकारी

इस मुद्दे को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. उधर उप मुख्यमंत्री डॉ राजेन्द्र शुक्लने कहा कि 'मंत्रियों के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने भी खुद ही अपना इनकम टैक्स भरने की इच्छा जाहिर की है. दरअसल, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वेतन और भत्ते अधिनियम में इस बात का प्रावधान है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के भत्तों का लगने वाले आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भरेंगे टैक्ट (NARENDRA SINGH TOMAR X Image)

हालांकि पिछले विधानसभा सत्र में सरकार द्वारा इसको लेकर फैसला किए जाने के बाद 1 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी कहा था कि वे भी अपना आयकर खुद भरेंगे.'

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (UMANG SINGHAR X Image)

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1972 से सरकार भर रही थी इनकम टैक्स

दरअसल, प्रदेश सरकार के खातों से ही प्रदेश के सभी मंत्रियों का आयकर का भुगतान किया जाता रहा है, लेकिन प्रदेश में मोहन सरकार बनने के बाद सरकार ने 1972 के नियम में संशोधन कर दिया. इसमें प्रावधान था कि मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर जो भी इनकम टैक्स लगेगा, उसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. मोहन सरकार ने 25 जून को हुई कैबिनेट में इसको लेकर फैसला किया था.

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