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भोपाल के हॉस्पिटल में पुरुषों के वॉशरूम में महिलाएं क्यों? मानवाधिकार आयोग ने मांगा CMO से जवाब - MP Human Rights Commission

मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग ने 4 मामलों में अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. नीमच में बिजली लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत के मामले में आयोग ने एसपी के साथ ही बिजली कंपनी से जवाब तलब किया है.

MP Human Rights Commission
मानवाधिकार आयोग ने मांगा भोपाल कोलार सीएमओ से जवाब (ETV BHOPAL)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 25, 2024, 12:57 PM IST

भोपाल।भोपाल के कोलार क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला टॉयलेट 6 महीने से बंद पड़ा है. महिलाओं को मजबूरन पुरुष शौचालय में जाना पड़ रहा है. इस कारण गर्भवती को पुरुष टॉयलेट में जाने से संक्रमण फैलने का भी खतरा है. इस मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है. साथ ही तुरंत मोबाइल शौचालय की व्यवस्था कराने की सलाह दी है.

नीमच में बिजली लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत

नीमच जिले के बघाना थाना क्षेत्र के झांझरवाडा-सोनियाना रोड़ स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में नवनिर्मित भवन पर तराई करते समय 11 हजार केवी लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर की मृत्यु हो गई. इस मामले में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक एवं कार्यपालन यंत्री बिजली कंपनी से मामले की जांच कराकर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है. उधर, मंडला जिले के ग्राम बरमवां में वाटर टैंक में सीपेज और पाइन लाइन फूटने का मामला सामने आया है. इस कारण पूरे गांव में जलसंकट है. टैंक में सीपेज आने से पानी धीरे-धीरे रिस रहा है, जिसके कारण टैंक जल्द ही खराब हो रहा है. पूरे गांव में दूषित पानी सप्लाई हो रहा है.

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कंपनी के विज्ञापनों के फ्लैक्स बिजली के खंभों पर

इस मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर मंडला से मामले की जांच कराकर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है. मंडला शहर में बिना अनुमति के कंपनी के विज्ञापनों के फ्लैक्स बिजली के खंभों पर लगाने का मामला सामने आया है. इन फ्लैक्स के कारण बिजली फ्लाट और ट्रिपिंग की समस्या का शहरवासियों को सामना करना पड़ रहा है. बिजनेस कंपनियों के द्वारा नगरिय निकाय से बिना अनुमति लिये बिजली पोल पर अपनी कंपनी के प्रचार-प्रसार के लिये कटआउट, बैनर और पोस्टर लगाये जा रहे हैं. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने सीएमओ से रिपोर्ट मांगी है.

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