भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार स्कूलों में नकल को सख्ती से रोकने के लिए विधेयक लाने जा रही है. इसके तहत प्रदेश के छोटे जिलों और ग्रामीण इलाकों में नकल रोकने के लिए दूसरे विभागों की भी मदद ली जाएगी. इस विधेयक को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लाने की तैयारी की जा रही है. विधानसभा सत्र में सरकार करीबन एक दर्जन विधेयक लाने जा रही है. विधानसभा सत्र में सरकार वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट भी लाने जा रही है.
यह अनुपूरक बजट करीब 20 हजार करोड़ का होने का अनुमान है. विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. यह 20 दिसंबर तक चलेगा.
विधायकों ने पूछे 1766 सवाल
मध्य प्रदेश के शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष तैयारियां में जुटे हैं. सत्र के दूसरे दिन वित्त विभाग द्वारा मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक 2024 लाया जाएगा. पांच दिन चलने वाले सत्र में दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा. विधानसभा सत्र के लिए विधायकों ने 1766 सवाल पूछे हैं. हालांकि इस बार भी विधायकों ने ज्यादातर सवाल ऑनलाइन ही पूछे है. 1070 सवाल ऑनलाइन पूछे गए हैं, जबकि 696 सवाल ऑफ लाइन पूछे हैं.
16 दिसंबर से विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत (ETV Bharat) स्थगित बैठकों के पहले ही मिले सवाल
उधर इस बार विधायकों की यह शिकायत दूर कर दी गई है कि सत्र की बैठकें समय से पहले स्थगित होने पर उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते. विधानसभा सचिवालय ने विधायकों को सभी सवालों के जवाब विधायकों को भेज दिए हैं. हालांकि निर्देश दिए गए हैं कि सवालों के जवाब पटल पर रखे जाने के पहले तक उन्हें उजागर न किया जाए. यह वह सवाल हैं, जो पिछले सत्र में पूछे गए थे, लेकिन सत्र समय से पहले खत्म होने की वजह से उन्हें सदन में नहीं रखा जा सका था.
विधानसभा में इन विधेयकों को रखा जाएगा
विधानसभा सत्र के दौरान सरकार करीबन 11 विधेयक लेकर आने जा रही है. इनमें से 5 विधेयक उच्च शिक्षा से जुड़े होंगे. इसमें डॉ. बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यायल संशोधन विधेयक, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, अटल बिहारी बाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 को सदन में पेश किया जाएगा.
इसके अलावा राज्य सरकार निजी विद्यालय फीस व संबंधित विषयों के नियमन के लिए संशोधन विधेयक लेकर आने जा रही रही है. इसमें 25 हजार सालाना फीस वाले निजी स्कूलों को हर साल 15 फीसदी तक फीस बढ़ोत्तरी की छूट दी जाएगी. वहीं स्कूलों में नकल को रोकने के लिए नए प्रावधान किए जाएंगे. सदन में नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक सत्र में लाया जाएगा. मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन व भत्ता संशोधन विधेय और मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष वेतन व भत्ता संशोधन विधेयक 2024 सत्र में पेश किया जाएगा.
