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कृषि, स्वास्थ्य और श्रम विभाग की मंत्रियों ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश - REVIEW MEETING

झारखंड सरकार के नए मंत्री काम में जुट गये हैं. इसी कड़ी में वे अपने विभाग की समीक्षा कर निर्देश दे रहे हैं.

Ministers of agriculture health and labour department held review meeting in Ranchi
विभागीय मंत्रियों के द्वारा समीक्षा बैठक (Etv Bharat)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : 7 hours ago

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में विकास की गति को तेज करने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के निर्देश के बाद शुक्रवार का दिन विभागीय समीक्षा का दिन रहा.

आज राजधानी रांची में श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की. वहीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने देवघर में विभागीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए.

श्रम नियोजन विभाग बिचौलिया मुक्त होगा

राज्य के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने विभागीय समीक्षा की. इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि लेबर इंस्पेक्टर और बिचौलियों के बीच साठ-गांठ को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा. उन्होंने लेबर इंस्पेक्टर को सख्त निर्देश दिया है कि वह खुद गांव-गांव जाए और श्रमिकों का लेबर कार्ड बनाएं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच को आगे बढ़ाना ही उनका लक्ष्य है ताकि राज्य वासियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो.

श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव (ETV Bharat)

कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के उच्च अधिकारी सप्ताह में दो दिन फील्ड में रहें

वहीं नेपाल हाउस मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक की. कई घंटों तक चली समीक्षा बैठक के बाद कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि बजट की राशि का कैसे राज्य के अन्नदाताओं के हित में खर्च किया जाए इसके लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वह कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री हैं, इसलिए उनकी सोच साफ है कि अधिकारी युवा सोच के साथ खुले दिमाग से काम करें. उन्होंने विभाग के सभी उच्च अधिकारियों को सप्ताह में दो दिन फील्ड में समय गुजारने और जमीनी स्तर पर समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया.

केंद्र प्रायोजित योजनाओं की पहले करें समीक्षा

राज्य की कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र की प्रायोजित योजनाओं की वह पहले समीक्षा करें. इसके बाद तब आगे बढ़े, जब उन्हें लगे कि योजनाएं झारखंड के लिए लाभकारी है. सीएम ने अभी 03 क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने को कहा है. राज्य में एफपीओ को और सुदृढ करने, मवेशी बाजारों को दुरुस्त करने के साथ साथ बंद पड़े कोल्डस्टोरेज को फंक्शनल बनाया जाएगा.

कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (ETV Bharat)

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान ने की विभागीय समीक्षा

नामकुम के आईपीएच (IPH) सभागार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने पहली समीक्षा बैठक की. जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य को जहां एक हजार करोड़ की लागत से नया रिम्स मिलेगा. वहीं जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने की प्रक्रिया तेज की जाएगी.

10 दिन में नई एजेंसी का चयन, पुरानी एजेंसियों पर गिरी गाज

समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई और योग्य एजेंसियों के चयन के निर्देश दिए. राज्य के हर कोने में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार के लिए 1000 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की योजना है. उन्होंने कहा कि जनता के इलाज के लिए जरूरी है कि ओपीडी दो शिफ्ट में चले.

स्वास्थ्य मंत्री की समीक्षा बैठक में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के सभी जिलों सिविल सर्जन शामिल हुए. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने संकल्प को दोहराया और कड़े निर्देश दिए.

मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड राज्य को एक डॉक्टर के रूप में स्वास्थ्य मंत्री मिला है, मैं स्वास्थ्य सेवा में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, जो भी अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें इनाम मिलेगा, लेकिन गलतियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी. मैं इस विभाग में एक नई सोच के साथ आया हूं और मेरा उद्देश्य झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है, आप सभी का सहयोग चाहिए. वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग केवल कागजों तक सीमित नजर आ रहा है यह व्यवस्था बदलनी चाहिए.

महत्वपूर्ण घोषणाएं और निर्देश

  1. रिम्स-2 का निर्माण: झारखंड में 1000 करोड़ रुपये की लागत से रिम्स-2 का निर्माण किया जाएगा, यह अस्पताल न केवल दिल्ली के तर्ज पर होगा बल्कि झारखंड का मॉडल बनकर दिल्ली के अस्पतालों को भी प्रेरित करेगा.
  2. प्राइवेट अस्पताल द्वारा मरीजों की मौत के बाद शव को रोकने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. इस पर जल्द ही सरकार आदेश जारी करेगी.
  3. 1000 पीएचसी का निर्माण: राज्य भर में 1000 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) बनाए जाएंगे ताकि ग्रामीण और सुदूर इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकें.
  4. नई एजेंसियों का चयन: सभी वर्तमान एजेंसियों को रद्द कर 10 दिनों के अंदर नई एजेंसियों का चयन किया जाएगा.
  5. 200 हॉस्पिटल मैनेजर की बहाली: राज्य भर के अस्पतालों में लगभग 200 अस्पताल प्रबंधकों की नियुक्ति की जाएगी.
  6. सदर अस्पतालों का आधुनिकीकरण: सभी सदर अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और प्रत्येक जिले में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर (OT) बनाए जाएंगे.
  7. MRI और CT स्कैन मशीनें: एक सप्ताह के अंदर सभी अस्पतालों में MRI और CT स्कैन की मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी.
  8. शाम की ओपीडी सेवा: मरीजों की सुविधा के लिए शाम को भी ओपीडी सेवा शुरू की जाएगी.डॉक्टर दो शिफ्ट में बैठेंगे.
  9. प्राइवेट डॉक्टरों की सेवाएं: आवश्यकता पड़ने पर प्राइवेट डॉक्टरों को भी नियुक्त किया जाएगा ताकि सभी अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध हों.
  10. जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज: जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज निर्माण होगा. जल्द ही रांची से स्थल निरीक्षण के लिए टीम जामताड़ा जाएगी.
  11. सुदूर इलाकों तक पहुंचेंगी स्वास्थ्य सेवाएं: सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि झारखंड के हर कोने में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों.
  12. मोहल्ला क्लीनिक का आधुनिकरण: मोहल्ला क्लीनिक की जगह मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा.

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