देहरादून: उत्तराखंड सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है. सरकार अब रिटायरमेंट के बाद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को पेंशन देने की तैयारी कर रही है. इसी मसले पर बुधवार आठ जनवरी को उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एंव बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें जल्द से जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए.
प्रदेश में फिलहाल 40 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी और सहायिका कार्यरत है, जबकि कुछ पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. उत्तराखंड सरकार पहले से ही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को बढ़ा हुआ मानदेय दे रही है. अब सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर पेंशन देने की तैयारी कर रही है.
आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को मिलेगी पेंशन (ETV Bharat) मंत्री रेखा आर्या ने बैठक ने कहा कि प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और इस समय महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में यह अहम कदम साबित होगा. बुधवार को हुई बैठक में अधिकारियों ने इस योजना के संचालन के लिए तीन संभावित प्रारूप भी प्रदर्शित किए, इनमें से किसी का चयन कैबिनेट में किया जाएगा.
7 हजार से ज्यादा पदों पर होनी है भर्ती:बैठक में मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के 7038 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के प्रगति की भी जानकारी ली. मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आवेदन शुरू होने के पहले 6 दिन में ही 20000 से ज्यादा महिलाएं आवेदन कर चुकी है, जबकि अभी आवेदन की तारीख 31 जनवरी तक है. ऐसे में माना जा रहा है कि आवेदकों की संख्या एक लाख तक पहुंच सकती है.
महिला सशक्तिकरण एंव बाल विकास मंत्री रेखा आर्य (ETV Bharat) बैठक में मंत्री ने महिला कल्याण कोष की नियमावली अब तक अप्रूव न होने पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने अगली कैबिनेट से पहले नियमावली तैयार करने के सख्त निर्देश जारी किए. इसके अतिरिक्त बैठक में महिला सारथी योजना, आंगनबाड़ी कल्याण कोष समेत कई अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई.
नंदा गौरा योजना में आवेदन 15 जनवरी तक खुले: प्रदेश में इस साल नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए 15 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है. इस योजना के लिए आवेदन का समय दिसंबर में खत्म हो गया था, लेकिन प्रदेश के कई जनपदों से लगातार मांग आने के कारण मंत्री रेखा आर्य ने बैठक में अधिकारियों को एक सप्ताह के लिए आवेदन फिर खोलने के निर्देश दिए. मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अभी तक नंदा गौरा योजना में 36000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.
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