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मायावती ने बाढ़ पीड़ितों व भाजपा मे खींचतान को लेकर सरकार को घेरा - mayawati news

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 28, 2024, 12:31 PM IST

बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाढ़ पीड़ितों व भाजपा मे खींचतान को लेकर सरकार को घेरा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ लिखा है चलिए जानते हैं.

mayawati cornered government regarding flood victims and tussle between bjp
बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी को घेरा. (photo credit: etv bharat)

लखनऊः बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोमवार को प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र जिसमें अनुपूरक बजट पेश होना है के पहले भाजपा में चल रही अंदरूनी खींचतान को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री की बुलडोजर कार्रवाई, बेरोजगारी, महंगाई तथा शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए हैं. बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर अनुपूरक बजट में प्रदेश में व्याप्त समस्याओं पर ध्यान देकर अनुपूरक बजट पास करने का सुझाव भी दिया है.

मायावती की ओर से किया गया ट्वीट. (photo credit: x)
बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश मे सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र पर बयान जारी किया है. मायावती ने कहा कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र कल सोमवार से प्रारंभ होगा, जिसमें सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी. हालांकि यह सत्र भी संक्षिप्त ही होगा किंतु भाजपा में जारी घमासान व उनकी अंदरूनी लड़ाई अगर सदन में भी हावी न होकर जन व प्रदेश हित में कार्यों का निर्वहन हो तो बेहतर होगा. मायावती ने आगे कहा कि यूपी में बाढ़ की तबाही से प्रभावित लाखों परिवारों को सरकारी मदद की तत्काल आवश्यकता है, जिनके प्रति सरकार का उदासीन रवैया चिंतनीय है अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ने के बजाय सरकार गरीबों बेरोजगारी महंगाई व बिगड़ी कानून व्यवस्था से त्रस्त लोगों के जीवन में सुधार पर ध्यान दें.भारतीय जनता पार्टी मे सीएम व डिप्टी सीएम के बीच जारी घमासान को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी अंदरूनी लड़ाई पर ध्यान न देकर प्रदेश की जनता पर ध्यान देने तथा प्रदेश हित में कार्यों का निर्वहन करने का सुझाव प्रदेश सरकार को दिया है.

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