लखनऊ में आशियाना बनाने का सुनहरा मौका; सस्ते में मिलेंगे 5 हजार प्लॉट, जानिए क्या है साइज और प्राइस

अगर आप लखनऊ में घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो आवास विकास परिषद जल्द ही आपको प्लॉट उपलब्ध कराएगा. जानिए क्या है योजना?

लखनऊ: महाकुंभ के श्री गणेश के मौके पर 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ के गोसाईगंज में 5000 प्लॉट की योजना लॉन्च करेगा. जिसमें से 2000 भूखंड की योजना का पंजीकरण तत्काल शुरू कर दिया जाएगा.जबकि बाकी बचे हुए 3000 प्लॉट का रजिस्ट्रेशन बाद में खोला जाएगा. 72 से 300 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल की प्लॉट होंगे. जिनकी कीमत कीमत 22000 से 23000 रुपये वर्ग मीटर तय की गई है.

90 फीसदी जमीन का अधिग्रहणः उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की बोर्ड मीटिंग के बाद इस बात की जानकारी अपर आवास आयुक्त नीरज शुक्ला ने दी. यह योजना बोर्ड से पहले ही पारित की जा चुकी है. नीरज शुक्ला ने जानकारी यह बोर्ड मीटिंग की जानकारी के अलग से दी है. उन्होंने बताया कि हम 90 फीसदी जमीन का अधिग्रहण गोसाईगंज में कर चुके हैं. किसानों से लैंड पूलिंग पर जमीन ली गई है. जिसमें किसान आवास विकास परिषद के साझेदार होंगे. उनकी दी गई जमीन के बदले उन्हें विकसित भूखंड दिए जाएंगे. जिससे उन्हें जबर्दस्त फायदा होगा. उन्होंने बताया कि 72 से 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के यह भूखंड होंगे. दो साल में आवंटियों को कब्जा दे देंगे.

अपर आवास आयुक्त नीरज शुक्ला ने दी जानकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

गाजीपुर, प्रतापगढ़ और मऊ भी होगी योजना लांचः नीरज शुक्ला ने बताया कि गाजीपुर में करीब 65 हेक्टेयर भूमि, प्रतापगढ़ में करीब 131 हेक्टेयर और मऊ में भी 192 हेक्टेयर जमीन आवासीय योजना लांच की जाएगी. इन तीनों योजनाओं के लिए बजट प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया है. नीरज शुक्ला ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड राजाजीपुरम के अपने 8 एकड़ के मिनी स्टेडियम को निजी हाथों में देगा. 10 साल के लिए यह निजी हाथों में जाएगा. बाद में अगले 5-5 साल के लिए इसको बढ़ाया भी जा सकेगा. यहां खेल गतिविधियां खेल निदेशालय के तय शुल्क के आधार पर चलानी होगी. इसके अलावा वैवाहिक समारोह अन्य गतिविधियां खेल मैदाने से अलग होगी.

पूर्व अफसरों के खिलाफ एक्शनः वहीं, 16 मंजिल की बिल्डिंग बिना नागरिक उड्डयन विभाग की NOC के पास कराए जाने और उसके बाद में केवल 14 मंजिल की बिल्डिंग स्वीकृत होने के मामले में कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. अधीक्षण अभियंता आरएल यादव, राजीव कुमार, सहायक अभियंता सत्येंद्र कुमार कुंदन और अभियंता राजीव अग्रवाल को अपनी पेंशन से 3% की कटौती अगले 3 साल तक देनी होगी.