उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू-कानून समेत कई मांगों को लेकर निकाली महारैली, युवाओं का मिला समर्थन

Haldwani Maharally उत्तराखंड में भू-कानून की मांग को लेकर तमाम संगठन लामबंद हैं. उनका कहना है कि युवाओं को प्रदेश में नौकरी नहीं मिल पा रही है. बाहरी लोग उत्तराखंड में जमीन खरीद कर होटल-रिजॉर्ट बना रहे हैं. इसलिए प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू करने की जरूरत है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jan 28, 2024, 12:08 PM IST

Updated : Jan 28, 2024, 12:25 PM IST

सशक्त भू-कानून समेत कई मांगों को लेकर निकाली महारैली

हल्द्वानी: उत्तराखंड में मूल निवास कानून लागू करने और इसकी कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950 घोषित किए जाने और प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर हल्द्वानी में महारैली निकाली गई. उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली में कुमाऊं भर से भारी संख्या में युवाओं समेत तमाम सामाजिक संगठनों के लोग बुद्ध पार्क में जुटे.मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति के तत्वावधान में आयोजित महारैली में सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से अपना समर्थन दिया है.

बुद्ध पार्क में प्रदर्शन के दौरान विभिन्न संगठन के लोगों का कहना है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है. उल्टा राज्य के मूल निवासियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. साथ ही खुद के घर में ही नौकरों के लिए तरसना पड़ रहा है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जल, जंगल और जमीन हमारी पूंजी हैं. उस पर बाहरी तत्व कब्जा कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हिमाचल की तर्ज पर प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू किया जाए. लोगों का कहना है कि प्रदेश में काफी समय से भू-कानून की मांग की जाती रही है.
पढ़ें-अपर मुख्य सचिव ने भू-कानून से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने के दिए निर्देश, जिलाधिकारियों से मांगे सुझाव

नियमों की अनदेखी कर यहां औने-पौने दाम में जमीनों को खरीद कर उसमें होटल-रिजॉर्ट बनाए जाते रहे हैं. विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं ने सशक्त भू-कानून और मूल निवास की मांग जोरशोर से उठाई थी. उत्तराखंड में मूल निवास कानून लागू करने और इसकी कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950 घोषित किए जाने और प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर देहरादून के बाद हल्द्वानी में महारैली का आयोजन किया गया है. जिसे लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है.
पढ़ें-भू-कानून पर बड़ा आदेश: प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के लिए जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए युवाओं ने अपनी भागीदारी निभाई थी, उसी तरह से अब भू-कानून मूल निवास नियम को लागू करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा. महारैली को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. इसके अलावा जुलूस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने वाहनों के रूट को डायवर्ट किया है.

Last Updated : Jan 28, 2024, 12:25 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details