लखनऊ: नगर निगम ने गृहकर के बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. सभी जोनों में 47 बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान और कार्यालय सील कर दिए गए. सुल्तानपुर रोड स्थित सरोज इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट भी सील करा दिया गया.
इस संस्थान में मौजूद शिक्षकों और छात्रों को बाहर निकालकर कार्रवाई की गई. जिस हिस्से में परीक्षा चल रही थी, उसे छोड़ कर अन्य तीन गेट को सील करा दिया गया. सरोज इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट पर एक करोड़ 42 लाख 35 हजार रुपये हाउस टैक्स बकाया है.
सरोज इंस्टीट्यूट सील करने पर हंगामा भी हुआ. इंस्टीट्यट पर नगर निगम का करीब 1.42 करोड़ रुपये बाकी है. जोन चार के जोनल अधिकारी संजय यादव, टैक्स इंस्पेक्टर इमरान खान दल बल के साथ पहुंचे. अधिकारियों ने परिसर में पहुंचने के बाद एनाउंसमेंट शुरू कर दिया.
सभी छात्रों, शिक्षकों को परिसर खाली करने कहा. अधिकारियों ने एनाउंसमेंट किया कि इस पर एक करोड़ 42 लाख से अधिक का टैक्स बकाया है. इसके चलते इसे सील किया जा रहा है. इस पर शिक्षक और छात्रों ने परिसर से निकलकर अधिकारियों को घेर लिया.
शिक्षकों और प्रबंधन ने परिसर में परीक्षा चलने की जानकारी दी तो नगर निगम ने परीक्षा वाला हिस्सा छोड़ दिया. बाकी तीन गेट और गलियारे सील कर दिए. टैक्स इंस्पेक्टर इमरान खान ने बताया कि शिक्षकों ने विरोध करते हुए टीम को घेर लिया. उन्होंने कहा कि पूरा पैसा जमा करने पर ही इसे खोला जाएगा.
नगर निगम ने जोन छह में 40 बड़े बकाएदारों को प्रतिष्ठान सील करने की नोटिस दी. जोनल अधिकारी मनोज यादव सात बड़े बकाएदारों की बिल्डिंग सील करने पहुंचे. आपत्ति होने पर बिल्डिंग की नाप जोख करायी गयी. इन पर 2.50 करोड़ रुपये हाउस टैक्स बाकी है. टैक्स जमा करने की मोहलत दी गयी.
इसी तरह जोन एक, जोन तीन, जोन पांच और आठ में भी बड़े बकाएदारों के खिलाफ अभियान चलाया गया. नगर निगम ने अडानी एयरपोर्ट से 14.15 करोड़ रुपये हाउस टैक्स जमा कराया है. जोनल अधिकारी अजीत राय ने बताया कि एयरपोर्ट का विस्तार हो चुका है. पुराना टैक्स ही जमा हो रहा था.
2022 से रिवाइज कराकर 14.15 करोड़ रुपये टैक्स जमा कराया गया. स्थानीय निकाय कर्मचारियों ने लंबे समय से समस्याओं का निस्तारण न होने से आन्दोलन की चेतावनी दी है. उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने नाराजगी जताते हुए प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री, मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री समेत प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र लिखकर समस्याओं के निस्तारण की मांग की है.
कहा कि जल्द समस्याओं का निस्तारण न होने पर 19 फरवरी को प्रदेश में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करने, मुख्यालय पर गेट मीटिंग व धरना कर प्रदर्शन की चेतावनी दी है. कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शशि मिश्रा ने बताया, आंदोलन के जरिए 13 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है.
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