कुकरैल रिवरफ्रंट योजना रद्द के लिए जमीन बचाओ सत्याग्रह; पड़ितों को मिला सपा-कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन, बोले- रोक दो योगी का बुलडोजर - Kukrail Riverfront Scheme

कुकरैल रिवरफ्रंट योजना को रोकने के लिए जमीन बचाओ सत्याग्रह आंदोलन लखनऊ में चलेगा. रविवार को अबरार नगर में लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति का दूसरा सम्मेलन हुआ. सरकार पर रीयल एस्टेट कारोबारियों का एजेंट होने का आरोप लगा है.

लखनऊ:कुकरैल रिवर फ्रंट योजना के आड़े आ रही बस्ती और कॉलोनी में अवैध निर्माण को दस्त करने संबंधित सर्वे के खिलाफ जमीन बचाओ सत्याग्रह का ऐलान कर दिया गया है. कुकरैल योजना को समाप्त करने के अलावा अवैध निर्माण विरोधी कार्रवाई को रोकने के लिए संघर्ष समिति की जो रविवार को अबरार नगर में आयोजित की गईउसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट परियों के नेता नजर आए.

कुकरैल रिवर फ्रंट को योजना को रद्द करने की मांग (फोटो क्रेडिट- ईटीवी भारत)

नागरिकों के साथ खड़े होकर इन लोगों ने ऐलान किया कि योगी आदित्यनाथ को अब अपना बुलडोजर रोकना पड़ेगा. इस तरह से आम लोगों के मकान टूटने नहीं दिए जाएंगे. लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि पूरे लखनऊ में योगी सरकार द्वारा आम नागरिकों से जमीन छीनने के लिए चलाए जा रहे बुलडोजर राज के खिलाफ जमीन बचाओ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जाएगा. इस आंदोलन में सरकार से कुकरैल रिवर फ्रंट को योजना को रद्द करने के साथ ही अबरार नगर, पंतनगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी और स्कॉर्पियो क्लब जैसी बस्तियों में कराई गई मनमानी पैमाइश को खारिज करने की मांग की जाएगी.

इन क्षेत्रों को उजाड़ने की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने और अकबरनगर के विस्थापित लोगों के सम्मानजनक जीवन की गारंटी करने, नजूल संपत्ति अध्यादेश 2024 को वापस लेने के लिए सरकार से कहा जाएगा. मलिन बस्तियों को उजाड़ने के आदेश को रद्द करने और राजनीतिक प्रतिनिधियों व प्रशासन की वार्ता कमेटी का गठन करने जैसे मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा. हजारों पर्चे लखनऊ के कोने-कोने में वितरित किए जाएंगे. लोगों की बैठकें की जाएंगी और प्रशासन से भी इन सवालों पर संवाद किया जाएगा. यह फैसला अबरार नगर में लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति के दूसरे सम्मेलन में लिया गया. सम्मेलन में हजारों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे.

जमीन बचाओ सत्याग्रह आंदोलन लखनऊ में चलेगा (फोटो क्रेडिट- ईटीवी भारत)

सम्मेलन में कहा गया कि योगी सरकार रीयल एस्टेट कारोबारी के हितों को पूरा करने के लिए एजेंट बनी हुई है. सरकार और प्रशासन के लोग वैध खसरा खतौनी, रजिस्ट्री के कागजात होने के बावजूद निवासियों को अवैध अतिक्रमणकारी बताने में लगे हैं. पूरे लखनऊ में भय और आतंक का माहौल है. यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है. सरकार को अपने इस दमन अभियान से पीछे हटना चाहिए और आम आदमी की पीड़ा को समझते हुए समस्याओं का लोकतांत्रिक समाधान करना चाहिए.

सरकार पर रीयल एस्टेट कारोबारियों का एजेंट होने का आरोप (फोटो क्रेडिट- ईटीवी भारत)

सम्मेलन की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी की पूर्व मेयर की प्रत्याशी वंदना मिश्रा ने की और संचालन संघर्ष समिति के संयोजक राकेश मणि पांडेय ने किया. सम्मेलन को लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर और वामपंथी विचारक रूपरेखा वर्मा, समाजवादी पार्टी के विधायक व पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने संबोधित किया. इनके अलावा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मुकेश सिंह चौहान, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर, सीपीएम के प्रवीण सिंह, भाकपा माले के मगन, अकबरनगर के नेता इमरान राजा, समाजवादी पार्टी की पूर्व सचिव शर्मिला महाजन, समाजवादी नेता पूजा शुक्ला, संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष शहजाद आलम, राजेंद्र प्रसाद मौर्य आदि ने भी लोगों ने संबोधित किया.