जयपुर : राजस्थान में रबी की बुवाई शुरू होने के साथ ही किसानों को खाद की कमी से जूझना पड़ रहा है. डीलर किसानों से खाद के मनमाने दाम वसूल रहे हैं. यह कहना है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का. इसके साथ ही विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिलने के मामले में भी टीकाराम जूली ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर सवाल खड़े किए हैं.
उन्होंने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर लिखा कि प्रदेश में किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. यह सरकार की विफलता है, जो किसानों की मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है. रबी की बुवाई का सीजन चल रहा है और किसानों को डीएपी सहित अन्य उर्वरकों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों के हितों की रक्षा की है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा आगे रही है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों को खाद उपलब्ध करवाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं. साथ ही उन्होंने कहा कि जिन डीलरों के पास खाद है. वे किसानों को दोगुने दाम पर बेच रहे हैं.
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किसानों के साथ अन्याय, सरकार विफल :टीकाराम जूली ने कहा कि यह किसानों के साथ अन्याय है और सरकार की विफलता का परिणाम है. सरकार को तत्काल कदम उठाकर किसानों को खाद उपलब्ध करवाना चाहिए और खाद की कालाबाजारी करने वाले डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसानों के हितों की रक्षा करे. जूली ने राज्य सरकार पर प्रदेश की जनता की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि दीपावली का यह त्योहार प्रदेशवासियों के लिए फीका साबित होगा.
छात्रवृत्ति-पेंशन भी अटकी :उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से जैसे-तैसे अपना जीवनयापन करने वाली प्रदेश की जनता पेंशन के लिए तरस रही है. छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलने से परेशान विद्यार्थी विभाग के चक्कर लगाकर थक गए हैं. पालनहार जैसी योजना को भी राज्य सरकार ने हाशिये पर धकेला हुआ है. उन्होंने कहा कि जनहित की योजनाओं पर राजस्थान सरकार गंभीर नहीं है. सरकार की लापरवाही से 90 लाख पेंशनधारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि गंभीर विषय है.
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सामाजिक सुरक्षा सरकार की नैतिक जिम्मेदारी :उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल प्रभाव से पेंशनधारियों की पेंशन की राशि जारी करनी चाहिए और भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं हो, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए. राज्य सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वृद्धजनों, विधवा, दिव्यांगों और कृषक वृद्धजन योजना के लाभार्थियों को उनकी पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़े. यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है.
मूलभूत जरूरत पूरी करने में सरकार विफल :उन्होंने राजस्थान सरकार से मांग की है कि वह जनहित की इन योजनाओं पर तत्काल ध्यान दें और पेंशनधारियों की पेंशन राशि राशि जारी करें, ताकि उन्हें आर्थिक संबल मिल सके. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह सरकार की विफलता है कि वह अपने नागरिकों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराने में नाकाम साबित हो रही है.
