केजरीवाल सरकार ने लागू की सोलर पॉलिसी, उपभोक्ताओं को मिलेगा बंपर लाभ

Delhi solar policy: दिल्ली में रहने वालों के लिए खुशखबरी है. अब दिल्ली के लोगों को बिजली बिल को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आज से दिल्ली में सोलर पॉलिसी लागू हो गई है. नई पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगवाने में आने वाला खर्च चार साल के अंदर रिकवर हो जाएगा.

नई दिल्ली:दिल्ली में सोलर पॉलिसी लागू करने की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी. इससे सोलर पैनल लगवाने वालों को बिजली बिल में भारी छूट मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है. अब दिल्ली के लोग पॉलिसी के तहत अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर अपना बिजली बिल जीरो कर सकते हैं. साथ ही, इससे हर महीने अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं. पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगवाने वालों का 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर भी बिल जीरो आएगा.

वहीं, कमर्शियल और इंडस्ट्रीयल उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधा हो जाएगा. इसके अलावा सोलर पैनल लगवाने में आने वाला खर्च अगले चार साल में रिकवर हो जाएगा. 29 जनवरी को सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सोलर पॉलिसी की घोषणा की थी. सरकार ने इसकी फाइल एलजी को भेजी थी. करीब एक महीने के इंतजार के बाद एलजी से मंजूरी मिली और अब यह पॉलिसी लागू कर दी गई है.

सोलर एनर्जी से बिजली का 50 फीसद उत्पादन का लक्ष्य:पॉलिसी की अधिसूचना जारी होने पर दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी का कहना है, "पॉलिसी के लागू होने से न केवल दिल्ली वालों को फायदा होगा, बल्कि प्रदूषण भी कम होगा. लक्ष्य है कि 2027 तक दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली में 50 फीसदी बिजली सोलर एनर्जी से आए. इस पॉलिसी के लागू होने के बाद अगले तीन साल के अंदर (2027 तक) दिल्ली में 4500 मेगावॉट सोलर पावर की क्षमता स्थापित हो जाएगी. इसमें से 750 मेगावॉट क्षमता के सोलर पैनल छत के उपर लगाए जाएंगे, जबकि 3750 मेगावॉट डिस्कॉम बाहर से सोलर पावर खरीदेंगे. आज दिल्ली में 1500 मेगावॉट सोलर पावर की क्षमता है, जिसे अगले तीन साल में तीन गुना तक बढ़ाकर 4500 मेगावॉट तक ले जाएंगे."

केजरीवाल सरकार ने लागू की सोलर पॉलिसी

पावर जेनरेशन असेसमेंट का भी प्रावधान:दिल्ली सरकार पावर जेनरेशन असेसमेंट का भी प्रावधान करेगी. इसके लिए सरकार कुछ संस्थाओं से टाइअप करेगी. ये संस्थाएं सेटेलाइट के माध्यम से पूरी दिल्ली में कहां कितनी क्षमता है, उसका आंकलन कराएगी. इससे यह फायदा होगा कि उपभोक्ता को यह आंकलन नहीं करना पड़ेगा कि उसके घर की छत पर कितनी पावर जेनरेट की जा सकती है. दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में कैंप लगेगा, ताकि लोगों को सरकार के पास न आना पड़े.

दिल्ली में 1500 मेगावॉट सोलर पावर उपलब्ध:दिल्ली सोलर पॉलिसी 2023 से पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2016 जारी की थी, जो पूरे देश में सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी मानी गई. एक तरह से सोलर पॉलिसी 2016 ने दिल्ली में सोलर पॉवर की मजबूत बुनियाद रखी. इसके तहत दिल्लीवालों ने अब तक अपने घर की छतों पर 250 मेगावॉट क्षमता के सोलर पैनल लगवाए हैं. सोलर पॉलिसी 2016 के तहत डिस्कॉम ने 1250 मेगावॉट सोलर पावर बाहर से खरीदी है. इस तरह, सोलर पॉलिसी 2016 के तहत दिल्ली के अंदर अब तक करीब 1500 मेगावॉट सोलर पावर स्थापित हुई है.

400 यूनिट से अधिक बिजली खपत पर भी बिल आएगा जीरो:दिल्ली सोलर पॉलिसी 2023 की कई खासियतें भी हैं. मसलन, इसके तहत जो लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाएंगे, उनका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा. इस पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगवाने पर 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वालो का भी बिजली का बिल जीरो हो जाएगा. दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 लागू होने के बाद दिल्ली के सभी आवासीय सेक्टर के लोगों का बिजली बिल जीरो हो सकता है. चाहे आप 800, 1000 या 2000 यूनिट बिजली इस्तेमाल करें, बिल जीरो आएगा.

सोलर पैनल लगाने पर सरकार देगी इंसेंटिव:पॉलिसी के तहत सोलर पैनल में जितना पैसा खर्च होगा, वो अगले चार साल के अंदर रिकवर हो जाएगा. क्योंकि सरकार ने कई सब्सिडी का प्रावधान किया है. मसलन, आवासीय क्षेत्र में कोई उपभोक्ता 360 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहा है तो वो 201 से 401 यूनिट वाले स्लैब में आता है और उसका बिजली का बिल आधा आ रहा है. अगर वो उपभोक्ता दो किलोवॉट का रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाता है तो उसे लगाने में 90 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे. इसके बाद उस उपभोक्ता का बिजली का बिल जीरो आने लगेगा और उसका हर महीने 1370 रुपए बचने लगेंगे.

इसके अलावा दिल्ली सरकार हर महीने 700 रुपए जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देगी. इससे उस उपभोक्ता की 700 रुपए हर महीने अतिरिक्त आमदनी होने लगेगी. दोनों को मिलाकर उस उपभोक्ता की हर महीने करीब 2000 रुपए की बचत होगी. इस तरह साल भर में 24 हजार रुपए बचेंगे और 4 साल के अंदर 90 हजार रुपए का निवेश रिकवर हो जाएगा. सोलर पैनल कम से कम 25 साल चलते हैं. इसलिए सोलर पैनल लगवाने के बाद 25 साल तक बिजली फ्री रहेगी.

कमर्शियल और इंडस्ट्रीयल उपभोक्ताओं को लाभ:दिल्ली सोलर पॉलिसी का फायदा आवासीय सेक्टर के अलावा कमर्शियल और इंडस्ट्रीयल उपभोक्ताओं को भी मिलेगा. इस पॉलिसी के तहत कमर्शियल और इंडस्ट्रीयल उपभोक्ता सोलर पैनल लगवाते हैं तो उनके बिजली का बिल आधा (50 फीसद कम) हो जाएगा. क्योंकि कमर्शियल और इंडस्ट्रीयल उपभोक्ताओं को भी पांच साल तक एक रुपए प्रति यूनिट जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा.

इस तरह दिल्ली के अंदर सभी आवासीय उपभोक्ताओं के बिजली का बिल जीरो हो जाएगा और कमर्शियल और इंडस्ट्रीय उपभोक्ताओं का वर्तमान में जितना बिल आ रहा है, पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगवाने पर उसका आधा बिल हो जाएगा. इसके अलावा, नई पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगवाने पर ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को पांच साल तक 2 रुपए प्रति यूनिट जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा.

सरकार पांच साल तक देगी इंसेंटिव:दिल्ली सरकार सोलर पॉलिसी के अंतर्गत 5 तरह के वित्तीय लाभ देगी. अगर आप 3 किलोवॉट क्षमता का सोलर पैनल लगवाते हैं तो उससे पैदा होने वाली बिजली पर दिल्ली सरकार आपके बैंक खाते में 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जमा करेगी. अगर 3 से 10 किलोवॉट क्षमता के सोलर पैनल लगवाते हैं तो 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा जमा कराया जाएगा. दिल्ली सरकार पांच साल तक यह जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देती रहेगी.

आपको बता दें कि वर्तमान में दिल्ली के लगभग 70 फीसदी आवासीय उपभोक्ताओं को शून्य बिजली बिल मिलता है (200 यूनिट से कम खपत हर महीने). नई नीति के तहत छत पर प्लांट लगाकर आंशिक रूप से सब्सिडी वाले और बिना सब्सिडी वाले उपभोक्ता भी पहले महीने से ही हर महीने शून्य बिल प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा उन्हें दिल्ली सरकार के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के जरिए से 700-900 रुपये की मासिक आय और 4 साल में कुल निवेश पर वापसी (आरओआई) प्राप्त होगी.